दिल्ली में NRC लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को ही जाना होगा : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। असम में एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद से देश के विभिन्न राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी दिल्ली में एनआरसी को लागू करवाने की बात कह चुके हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को जाना होगा।

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनआरसी पर बयान देते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को ही जाना होगा। गौरतलब है कि 31 अगस्त को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में भी एनआरसी लागू करने की वकालत की थी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने मनोज तिवारी का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था- "दिल्ली में एनआरसी की जरुरत हो गई है क्योंकि स्थित काफी खतरनाक हो गई है। अवैध अप्रवासी जो यहां पर आकर बस गए हैं, वे काफी खरतनातक हैं। हम यहां पर एनआरसी लागू करेंगे।"

ऐसा पहली बार नहीं है जब मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी से अवैध अप्रवासियों को भगान के लिए एनआरसी की मांग की हो। उन्होंने इस साल मई में इसी तरह का बयान दिया था जब दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि संदिग्ध हत्यारा रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हो सकता है।

विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराए के मकान में रह रहे लोगों को तोहफा दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब किराएदारों को बिजली के बिल पर मिलेगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना का शुभारंभ किया है।

सीएम केजरीवाल की इस योजना के तहत किराए पर रहने वाले लोग प्रीपेड मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत किराएदार महज 2 दस्तावेज रेंट एग्रीमेंट और पहचान पत्र पर यह कनेक्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए मकान मालिक से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि इस योजना से मकान मालिक को भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह बिल किरायदार योजना के तहत लगाए जा रहे है और इससे कोई भी किराएदार मकान पर अपना मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस योजना का लाभ लेने के लिए 6000 रुपये देने होंगे और किराएदार को सब्सिडी का पूरा फायदा मिलेगा। उन्हो‍ंने बताया कि यह कनेक्शन होम डिलीवरी पर मिलेगा। तीनों बिजली कंपनी का कनेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इसमें बीएसईएस यमुना के लिए 19122, बीएसईएस राजधान के लिए 19123 और टाटा के उपभोक्ताओं के लिए 191123 नंबर जारी किए गए। इस हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करने पर बिजली कंपनी का शख्स घर आकर डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा।

केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में 24 घंटे बेरोकटोक बिजली मिलती है। सरकार बनते ही 2 साल तक इस पर मेहनत की गई। यही नहीं पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। दिल्ली के किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिलता था। मालिक एक ही मीटर से सभी किराएदारों को बिजली दी जाती है। इसकी वजह से किराएदार से वसूली ज्यादा होती है। 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूली होती थी। किरायदारों को सस्ती बिजली का फायदा नहीं मिलता था। मकान मालिक एनओसी नहीं देते थे कि किरायेदार कब्ज़ा न कर लें। मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली योजना के तहत प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। उसमें 200 यूनिट तक फ्री और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि प्रीपेड मीटर की टेस्टिंग हो रही थी इसलिए वक़्त लगा। दो किस्म के किरायेदार हैं, एक फ्लैट दूसरा एक ही बिल्डिंग में कई मकान। 3000 रुपये सिक्योरिटी डिपाजिट, 3000 रुपये 5 किलोवाट कनेक्शन का चार्ज लगेगा। मकान मालिक कुछ अड़चन ला सकते हैं इसलिए अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों को इसका फायदा उठा सकेंगे।