नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पिछले चार साल में आदेश पारित कर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक जैसे काम में अड़चने डाली गईं। इसके विरोध में केंद्र सरकार से अपील करने, धरना देने के बाद जब कोई निर्णय नही लिया गया ,तो उन्होंने उपवास करने का निर्णय लिया है।
अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्विट कर कहा कि भाजपा द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध करना इस बात की स्वीकारिता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को झूठा आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि अगस्त 2003 में बतौर गृह मंत्री, लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक लोकसभा में पेश किया था। दिसंबर 2003 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने इसका समर्थन किया था, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नही मिल सका। जो दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है।
वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नही मिल जाता तब तक दिल्ली एक विकसित शहर नही बन सकता। उन्होंने वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो जैसे अन्य देशों की राजधानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन शहरों को भी पूरी शक्तियां मिली हुई है तभी ये इतने विकसित शहर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से ही दिल्ली की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है।