नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज (मंगलवार) अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐलान किए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही दिल्ली और यमुना को साफ किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे। घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा कि लोकपाल बिल पास कराने के लिए आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव 2020 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा 'लोकतंत्र में जरूरी है कि घोषणा पत्र पर बहस हो। हमने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया और बीजेपी ने भी। अब जरूरत है कि इन वायदों पर बहस हो। उन्होंने कहा कि जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी सीएम फेस कौन है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप हमें वोट दे दो सीएम मैं तय करूंगा। जनतंत्र में सीएम जनता तय करती है। अमित शाह कहते हैं कि दिल्ली की जनता ब्लैंक चेक दे दे, मैं उस पर सीएम का साइन करूंगा। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी को दिया वोट किसके पास जाएगा।'
अरविंद केजरीवाल बीजेपी को सीएम कैंडिडेट के ऐलान की चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल अगर 1 बजे तक बीजेपी अपना सीएम फेस का ऐलान करती है तो हम बहस करेंगे। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो हम कल यहीं मिलेंगे और सवाल भी यहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मैं बहस करने को तैयार हूं, मगर पहले बीजेपी तय करे कि उसका सीएम कैंडिडेट कौन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के सीएम फेस के साथ मैं बहस करने को तैयार हूं।
घोषणापत्र की खास बातें
मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात
यमुना रिवर साइड विकास
वर्ल्ड क्लास सड़के
सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर एककरोड़ रुपये का मुआवजा
सीलिंग से सुरक्षा
बाज़ार ओर उद्योगिक क्षेत्रों का विकास
सर्किल रेट का युक्तिकरण
पुराने वैट मामले की एमनेस्टी स्कीम
अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे
पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक
अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण
ओबीसी प्रमाण-पत्र के लिए मानदंड सरल
भोजपुरी के लिए मान्यता
वर्ष 1984 के सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय।
संविदा कर्मचारियों को नियमित करना
किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
फसल नुकसान पर किसानों को 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा
रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा।