एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में 5 के खिलाफ की चार्जशीट दाखिल
चार्जशीट में यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह के नाम
नई दिल्ली। एनआईए ने शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग के मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में गिरफ्तार अलगाववादी नेता यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह को आरोपित बनाया गया है।
तीन हजार पेजों के चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, और 124ए के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून की धारा 13, 16, 17,18, 20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में एनआईए ने 30 मई, 2017 को केस दर्ज किया था। एनआईए ने इस मामले में 18 जनवरी, 2018 को 12 आरोपितों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें पाकिस्तानी आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के नाम शामिल थे। उसके बाद 22 जनवरी, 2018 को एक अभियुक्त के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
आगे की जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह शामिल हैं। इन पर लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने, पत्थरबाजी और आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग में एक-दूसरे की मदद करने और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने का आऱोप है।
पिछले 10 अप्रैल को कोर्ट ने यासिन मलिक को एनआईए हिरासत में भेज दिया था।
एनआईए ने यासीन मलिक को गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया था। यासीन मलिक को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट से यासीन मलिक की हिरासत की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट से कहा कि वो आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने वाले लोगों की कड़ी जानना चाहती है। एनआईए ने कहा था कि वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने और स्कूलों को जलाने से लेकर सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की आर्थिक मदद करने वालों तक पहुंचना चाहती है।
यासीन मलिक के खिलाफ 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण में शामिल होने का आरोप है। यासीन मलिक के खिलाफ 1990 के दशक में भारतीय वायु सेना के 4 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है। उनके संगठऩ जेकेएलएफ को पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था।