शिवराज सिंह चौहान का जम्मू-कश्मीर दौरा: “किसानों को बनाएंगे आत्मनिर्भर, जम्मू-कश्मीर में बदलेगा आवास का नक्शा” - केंद्रीय कृषि मंत्री
श्रीनगर। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के जरूरतमंद लोगों को पक्के घर मुहैया कराने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। जम्मू - कश्मीर दौरे पर गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में कोई भी गरीब बेघर न रहे और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक स्थायी आश्रय मिल सके।
मंत्री ने जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में लगभग पांच लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है। इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें मकान बनाने के लिए पांच मरला जमीन भी दी जाएगी।
सर्वे और सत्यापन का काम लगभग पूरा
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण कराया गया है और अब सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना में केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।
महिलाओं को बनाएंगे ‘लखपति दीदी’ और ‘मिलेनियल दीदी’
चौहान ने बताया कि केवल आवास ही नहीं, सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत ‘लखपति दीदी’ योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की सालाना आय को 1 लाख रुपये से अधिक करना है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब सरकार ने एक नई श्रेणी "मिलेनियल दीदी" शुरू की है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं पहले ही लखपति बन चुकी हैं, और इस दिशा में सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं।
रोजगार और स्किल डेवेलपमेंट पर भी जोर
चौहान ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं और इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके अलावा, कुशल युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा योजनाएं शुरू की जाएंगी ताकि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो सकें।
जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध
चौहान ने अपने दौरे के दौरान हुए संवादों का उल्लेख करते हुए बताया कि कई स्थानीय समस्याओं और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद के सिर पर छत हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, और ग्रामीण युवा कुशलता के साथ रोजगार पा सकें। इसी के माध्यम से हम जम्मू-कश्मीर को एक विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे।"