नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने दलित अत्याचार निरोधक अधिनियम से जुड़े संशोधन अधिनियम के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पासवान ने कहा कि एनडीए की सरकार ने साबित कर दिया है कि यह समाज के शोषित व दलित लोगों की चिंता करती है।
उल्लेखनीय है कि उक्त बिल मॉनसून सत्र के दौरान पारित कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के मद्देनजर कहा था कि बिना जांच किए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि कानून की इस धारा का समाज में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस पर विचार की जरूरत है। साथ ही न्यायालय ने कहा था कि इस एक्ट में अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, जो पूरी तरह से गलत है। अब इस संशोधन के पारित हो जाने से इस मामले में प्राथमिकी दायर होने से पहले जांच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
कोर्ट के उक्त फैसले का विरोधी दल व दलित समुदाय से जुड़े सांसदों ने खुलकर विरोध किया था। मंत्री पासवान व उनके सांसद पुत्र चिराग पासवान भी इसके खिलाफ खुलकर मुखर हुए थे।