नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को लोकसभा में अपने मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, उनकी सरकार सक्षम लोगों से धन लेकर कमजोर वर्ग की भलाई में खर्च करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 'टोल' व्यवस्था समाप्त नहीं होगी और लोगों को बेहतर सुविधाओं के लिए पैसे खर्च करने होंगे।
गडकरी ने कहा कि अनेके सदस्यों ने टोल को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क निर्माण के चलते लोगों का धन और समय दोनों बचता है। ऐसे में किसी को टोल देने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बनने वाली परियोजनाओं के लिए वह बाहर से धन जुटाते हैं, जिसे चुकाने के लिए टोल लगाया जाता है। वहीं सरकारी धन का इस्तेमाल पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सड़क परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर वाहनों की आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यवस्थायें निकाली जा रही है। अगले चार महीनों में फास्ट टैग खरीदना अनिवार्य हो जाएगा, जो फास्ट टैग नहीं लेगा उसे टोल से गुजरने नहीं दिया जाएगा।