नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में वक्फ सम्पत्तियों के समाज के शैक्षिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास के इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार सौ प्रतिशत आर्थिक मदद कर रही है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नवगठित केंद्रीय वक्फ परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा एवं रोजगारपरक कौशल विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई हैं, जहां आजादी के बाद से यह सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थीं। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 308 जिलों में कर दिया है।
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण एवं रोजगारपरक कौशल विकास की दिशा में देशभर में वक़्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग करने के अभियान को सफलता मिली है। देशभर में लगभग 5.77 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशानिर्देशों के लिए जस्टिस (सेवानिवृत) जकीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है। आज की बैठक में इस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। नकवी ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएगी। केंद्र सरकार इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगी।