सीएम विष्णु देव साय की डिजिटल पहल: कर्मचारियों की 'कुंडली' अब मोबाइल ऐप पर, ई-गवर्नेंस में क्रांति

Chhattisgarh E-Governance : रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ई-गवर्नेंस के जरिए सुशासन को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। "डिजिटल प्रशासन - पारदर्शी समाधान" की नीति को लागू करते हुए, राज्य सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों की सेवा जानकारी को मोबाइल एप के माध्यम से अपडेट करने की नवोन्मेषी पहल शुरू की है।

यह पहल मुख्यमंत्री साय की उस सोच को रेखांकित करती है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सुविधा, सम्मान और अधिकारों को तेज, सरल और विश्वसनीय प्रणाली के जरिए सुनिश्चित किया जाए। इस कदम से प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) तैयार करने में पुरानी फाइलों की खोजबीन का झंझट खत्म हो गया है।

अब कर्मचारियों की प्रोफाइल को एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप पर अपडेट किया जाएगा। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और वेतन विसंगतियों जैसे मामलों में होने वाली परेशानियाँ कम होंगी। नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर लोड और अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं, जिन्हें संचालनालय कोष एवं लेखा ने तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

यह नई व्यवस्था कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को अद्यतन रखने में बेहद सहायक होगी। यद्यपि 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग हो रहा है, लेकिन यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी तुरंत और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराएगा।

संचालक कोष एवं लेखा रितेश अग्रवाल ने बताया कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर अधिकांश कर्मचारी अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते, जिससे सेवानिवृत्ति के समय कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पहले व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की थी, जिससे समय लगने के कारण असुविधाएँ होती थीं। अब **एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप** कर्मचारियों को स्वयं लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है।

इससे कर्मचारियों को नामांकन परिवर्तन, बैंक खाता परिवर्तन, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण और पदोन्नति जैसे कार्यों के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी। साथ ही, पेंशन, जीपीएफ, उपादान और अवकाश नगदीकरण जैसे लाभों का शीघ्र निराकरण संभव होगा, क्योंकि डेटा हमेशा अपडेट रहेगा।

एम्प्लाई कॉर्नर एप के प्रमुख लाभ

- कर्मचारियों के आवेदनों का समयबद्ध निपटारा।

- वेतन विसंगतियों से संबंधित समस्याएँ कम होंगी।

- पेंशन, जीपीएफ, उपादान और अवकाश नगदीकरण जैसे लाभों का शीघ्र निराकरण।

- ऑनलाइन जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल से मिसिंग प्रविष्टियों का सुधार।

- उपयोग के लिए एसओपीकी https://ekoshonline.cg.gov.in/Advertisement/sop_karmik_website_merged.pdf पर उपलब्ध।

इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के बाद महालेखाकार कार्यालय में अंतिम जीपीएफ दावों को पूरी तरह ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे दावों के निपटारे में समय की बचत होगी। साथ ही, ऑनलाइन जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल भी विकसित किया गया है, जिससे कर्मचारी और कार्यालय प्रमुख सेवा काल के दौरान मिसिंग जीपीएफ प्रविष्टियों को ऑनलाइन सुधार सकेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि प्रत्येक शासकीय निर्णय कर्मचारियों और आम जनता के हित में होना चाहिए। यह डिजिटल पहल सेवा सुरक्षा, प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित निपटान की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है।