योगी सरकार की बड़ी घोषणा, लॉकडाउन में भी खुलेंगी खाद-बीज की दुकानें

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान भी खाद-बीज, कृषि रक्षा रसायनों की थोक और फुटकर दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन द्वारा इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों, डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किये गए हैं। सुचारू रूप से इनकी आपूर्ति जारी रहे इसके लिए इनको बनाने वाली कंपनियों, लोडिंग एवं अनलोडिंग में लगे श्रमिकों और इनके परिवहन में लगे वाहन भी छूट के दायरे में आएंगे। इसी तरह की छूट कटाई में प्रयुक्त कंबाईन हार्वेस्टर और इस दौरान जरूरी श्रमिकों पर भी होगी।

मालूम हो कि इस साल फरवरी-मार्च के अप्रत्याशित मौसम की मार से यूं ही किसान परेशान हैं। मौजूदा समय में उनकी सरसों, आलू, मटर और चना की फसलें या तो खेत में हैं या खलिहान में। गेहूं की फसल भी तैयार होने को है। ऐसे में किसानों को ये चिंता थी कि लॉकडाउन की स्थिति में हम अपनी उपज को कैसे घर सुरक्षित पहुंचाएं। चिंता उन किसानों को भी थी जो इस समय खाली हुए या होने वाले खेत में खरीफ के पूर्व कम समय में होने वाली उड़द, मूंग और पशुओं के लिए हरे चारे की बोआई करते हैं। सरकार के इस फैसले से परंपरागत किसानों के साथ सब्जी बोने वाले किसानों को भी राहत मिली है।

सीएम योगी की मोर्चे पर डटीं हैं 11 कमेटियां

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को कोरोना से निजात दिलाने के लिए कुल 11 कमेटियां बनायी हैं। जिसमें पहली कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है। यह कमेटी अंतरराज्यीय मामलों और केंद्र सरकार के साथ संवाद बनाने एवं शिक्षा व सेवायोजन से जुड़े लोगों तथा अन्य राज्यों में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के लिए कार्य कर रही है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित दूसरी कमेटी निर्माण श्रमिकों, औद्योगिक संस्थानों व शिक्षण संस्थाओं से जुड़े सभी लोगों को सवेतन अवकाश सुनिश्चित कराएगी। श्रमिकों को समय पर भरण-पोषण भत्ता दिलाने के लिए भी यह कमेटी कार्य करेगी।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित तीसरी कमेटी घर-घर खाद्यान्न पहुंचाने की कार्यवाही कर रही है। चौथी, अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित चैथी कमेटी लॉकडाउन का पालन करा रही है। कालाबाजारी करने वालों और अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ भी यह कमेटी कार्रवाई करेगी।

अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित पांचवीं कमेटी राज्य मुख्यालय पर 24 घंटे के कंट्रोल रूम के साथ हर जिले में कंट्रोल रूम संचालित करा रही है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित छठी कमेटी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्यवाही कर रही है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित सातवीं कमेटी होम क्वारंटाइन को चेक करने के साथ आइसोलेशन वॉर्ड की स्थापना, जांच का कार्य, उपकरणों, दवा, मास्क, ग्लव्स आदि की आपूर्ति एवं मेडिकल कॉलेजों तथा संस्थानों में चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य करा रही है। इस कमेटी द्वारा अब तक 11000 आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित आठवीं कमेटी सभी पुलिस लाइन, थाने, प्रशिक्षण केंद्र, पीएसी बटालियन तथा वाहिनियों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार फील्ड में मैन पावर की व्यवस्था और जेल में कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने की व्यवस्था कर रही है।

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित नौवीं कमेटी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने का काम कर रही है।

दसवीं, प्रमुख सचिव पशु पालन की अध्यक्षता में गठित दसवीं कमेटी गोवंश व अन्य पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ दूध की आपूर्ति और इसकी होम डिलीवरी सुनिश्चित करा रही है।

अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित 11वीं कमेटी सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान में धन की कमी न हो। अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव को देखते हुए भविष्य की रणनीति तय करेगी।