कृषि विभाग की योजनाओं के संचालन को मिली वित्तीय स्वीकृति, काम में आएगी तेजी
लखनऊ। कृषि विभाग की योजनाओं के संचालन को मिली 45.17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।किसानों की छोटी-छोटी समस्याओं का निदान कर कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार तरह-तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। संयंत्रों पर छूट देने के लिए तो सरकार ने पांच वर्षों तक का प्लान तैयार कर लिया है। इसका मुख्य लक्ष्य है, खरपतवार व कीटों से होने वाले नुकसान को बचाकर 20 प्रतिशत तक उपज में वृद्धि करना। इसके लिए सरकार ने बीज शोधक रसायानों पर 75 प्रतिशत अनुदान देने के लिए 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं कृषि रक्षा रसायनों पर पचास प्रतिशत अनुदान के लिए सरकार ने 975 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।
अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी द्वारा कृषि निदेशक को भेजे गये पत्र पत्रांक संख्या 71/2022/1315/12-2-2022-2/2022 में विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए 34.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा किये जाने के बारे में कही गयी है। इस पत्र में कहा गया है कि इस योजना का संचालन डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा तथा अनुदान की धनराशि कृषकों के आधार सीडेड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। अनुदान की राशि कृषकों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
इस योजना में लघु व सीमांत किसानों को मानव व शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए 150 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वहीं, अन्न सुरक्षा के लिए बखारी योजना में पचास प्रतिशत अनुदान दिये जाने के लिए 200 लाख रुपये दिये गये हैं। इसके अलावा लैब आदि के निर्माण के लिए भी सरकार 300 लाख रुपये खर्च करने जा रही है।
