गांवों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि खर्च होती है, लेकिन कई बार ग्रामीणों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। आपके गांव में कौन-सा काम स्वीकृत हुआ, कितना काम पूरा हुआ और उस पर कितनी रकम खर्च की गई, इसकी जानकारी अब ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए आपको पंचायत या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के जरिए आप अपने गांव के विकास कार्यों का ब्योरा देख सकते हैं।
हालांकि, एक जरूरी बदलाव समझना भी जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम लागू हो चुका है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा के पुराने कार्यों का रिकॉर्ड और नई व्यवस्था से जुड़ी जानकारी अलग-अलग पोर्टल या रिपोर्ट में उपलब्ध हो सकती है।
ऐसे देखें अपने गांव में हुए कामों का पूरा हिसाब
अगर आप अपने गांव में हुए विकास कार्यों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो मनरेगा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पुराने कार्यों का रिकॉर्ड देख सकते हैं।
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सबसे पहले मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
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होम पेज पर 'Most Often Used Services' या 'MIS Report' से संबंधित विकल्प चुनें।
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रिपोर्ट में अपने राज्य का चयन करें।
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इसके बाद जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम चुनें।
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उपलब्ध रिपोर्ट में संबंधित वित्तीय वर्ष और कार्यों की जानकारी देखें।
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रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत कार्य, पूरे हुए काम, मजदूरी और सामग्री पर हुए खर्च जैसी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।
पोर्टल पर जॉब कार्ड, वर्क, मस्टर रोल, वेज लिस्ट और फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) से जुड़ी जानकारी खोजने के विकल्प भी उपलब्ध हैं। पंचायत रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से कार्यों और खर्च का विवरण भी देखा जा सकता है।
किन बातों की कर सकते हैं जांच?
ऑनलाइन रिकॉर्ड देखते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दें। मसलन, आपके गांव में सड़क, तालाब, कुआं, जल संरक्षण या अन्य कौन-से काम स्वीकृत किए गए हैं। कौन-सा काम पूरा दिखाया गया है और उस पर कितनी राशि खर्च हुई है। इसके अलावा मस्टर रोल में कितने मजदूरों के नाम दर्ज हैं और मजदूरी भुगतान का क्या रिकॉर्ड है, यह भी जांचा जा सकता है।
अगर पोर्टल पर किसी ऐसे काम का रिकॉर्ड मिलता है जो जमीन पर हुआ ही नहीं, काम अधूरा होने के बावजूद पूरा दिखाया गया है या मजदूरों की उपस्थिति और भुगतान में अंतर नजर आता है, तो इसकी शिकायत की जा सकती है। हालांकि, ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर दिखना अपने आप में गड़बड़ी का अंतिम प्रमाण नहीं है। शिकायत के साथ उपलब्ध दस्तावेज और मौके की जानकारी देना उपयोगी रहेगा।
गड़बड़ी मिलने पर कहां करें शिकायत?
सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यवस्था निर्धारित की है। 2 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने VB-G RAM G के लिए नए शिकायत निवारण नियम भी अधिसूचित किए हैं। इनके तहत शिकायत मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।
नियमों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद जांच सात कार्यदिवस के भीतर पूरी की जानी है और शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। तय समय में समाधान नहीं होने पर शिकायत को अगले उच्च स्तर पर भेजने की व्यवस्था भी की गई है।
इसलिए शिकायत करते समय संबंधित कार्य का नाम, ग्राम पंचायत, वित्तीय वर्ष, उपलब्ध रिकॉर्ड, फोटो या अन्य प्रमाण जरूर दें। शिकायत जमा करने के बाद उसकी पावती या शिकायत संख्या अपने पास रखें, ताकि आगे उसकी स्थिति पता की जा सके।
गांव के विकास पर ग्रामीण भी रखें नजर
ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट की भी अहम भूमिका है। इसके तहत ग्राम सभा के माध्यम से कार्यों, मजदूरी भुगतान और खर्च से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाती है। ग्रामीणों को भी इसमें भाग लेकर सवाल पूछने और अनियमितताओं की जानकारी सामने रखने का अधिकार है।
इस तरह मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए गांव में हुए विकास कार्यों की जानकारी हासिल की जा सकती है। सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति का मिलान करके ग्रामीण अपने गांव के विकास कार्यों पर नजर रख सकते हैं।