BJP Notice to MLA Pritam Lodhi

SDOP को धमकाने वाले विधायक प्रीतम लोधी पर BJP सख्त, 3 दिन में जवाब मांगा; पार्टी बोली- आचरण अनुशासन के खिलाफ

SDOP को धमकाने के मामले में BJP विधायक प्रीतम लोधी को कारण बताओ नोटिस। 3 दिन में जवाब मांगा, जानें पूरा विवाद और पार्टी का सख्त रुख।

By : स्वदेश डेस्क
SDOP को धमकाने वाले विधायक प्रीतम लोधी पर BJP सख्त, 3 दिन में जवाब मांगा; पार्टी बोली- आचरण अनुशासन के खिलाफ

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक मामला लगातार सुर्खियों में है… और अब पार्टी ने भी इसमें सीधी एंट्री ले ली है। शिवपुरी के भाजपा विधायक Pritam Lodhi को आखिरकार अपनी ही पार्टी से कारण बताओ नोटिस मिल गया है। मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी को खुलेआम धमकाने का है, जिसने पूरे सिस्टम को असहज कर दिया है।

BJP ने दिखाई सख्ती, 3 दिन में मांगा जवाब

Bharatiya Janata Party ने विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस जारी कर साफ कहा है कि उनका हालिया व्यवहार पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। प्रदेश अध्यक्ष Hemant Khandelwal की ओर से जारी नोटिस में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। संदेश साफ है अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो आगे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।

पूरा विवाद क्या है

बेटे के केस से शुरू हुई बात

दरअसल, 16 अप्रैल को विधायक के बेटे की गाड़ी (थार) ने पांच लोगों को टक्कर मार दी थी। इस मामले में करैरा के SDOP Ayush Jakhar ने कार्रवाई की… और यहीं से मामला गरम हो गया। 

SDOP को दी गई धमकी

आरोप है कि विधायक ने नाराज होकर पुलिस अधिकारी को सार्वजनिक रूप से धमकी दी। उनके बयान “करैरा तेरे डैडी का नहीं है…”और “गोबर से बंगला भर देंगे…” ने न सिर्फ विवाद बढ़ाया, बल्कि प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मचा दी। 

पुलिस और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी

इस पूरे मामले पर Indian Police Service Association ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन ने विधायक के बयान को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं, राज्य के कर्मचारी संगठनों ने भी चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

पार्टी के अंदर भी बढ़ा दबाव

सूत्र बताते हैं कि मामला सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहा। इस नोटिस की कॉपी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व तक भेजी गई है। यानी यह मामला अब पॉलिटिकल से ज्यादा डिसिप्लिन का मुद्दा बन चुका है।

आगे क्या हो सकता है

अब सब कुछ विधायक के जवाब पर निर्भर करेगा। अगर जवाब कमजोर या असंतोषजनक रहा, तो निलंबन, या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

जमीनी असर

यह मामला सिर्फ एक बयान या विवाद नहीं है…यह उस लाइन को भी दिखाता है जहां राजनीति और प्रशासन आमने-सामने आ जाते हैं। और ऐसे मामलों में, पार्टी को अक्सर संदेश देना होता है कि अनुशासन सबसे ऊपर है।

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