भोपाल। मध्य प्रदेश में 2028 का विधानसभा चुनाव होगा। तब प्रदेश में कितने जिले होंगे, इसका जवाब अब धीरे-धीरे साफ होने लगा है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। आयोग जिलों की सीमाओं और संख्या पर सिफारिश देगा, जिससे प्रदेश का नक्शा बदल सकता है।
आयोग का काम सिर्फ नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है
आयोग का मकसद शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों तक सरकारी सेवाएं आसानी से पहुंचाना है। भाजपा सरकार बनने के कुछ ही समय बाद इसका गठन हुआ था। आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर चुका है। दिसंबर से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी है।
सुनवाई में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, ताकि वे अपने इलाके की मांगें और सुझाव रख सकें। आयोग संभाग, जिला, तहसील, जनपद पंचायत और विकास खंड, सबकी सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। देखा जा रहा है कि बदलाव से कामकाज और जन सेवाओं की डिलीवरी बेहतर हो सकती है या नहीं।
1982 के बाद नहीं हुआ पुनर्गठन
प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन आखिरी बार 1982 में हुआ था। चार दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। इस बीच आबादी बढ़ी है, हालात बदले हैं और प्रशासनिक जरूरतें भी अलग हो गई हैं। इसी वजह से सरकार ने नए सिरे से मूल्यांकन कराने का फैसला किया।
कौन से जिले आ सकते हैं दायरे में
सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों की जांच हो सकती है। इन्हें छोटी इकाइयों में बांटने पर विचार संभव है। हालांकि नए जिले बनेंगे या नहीं, यह आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। आयोग कस्बों और जिला मुख्यालय के बीच की दूरी जैसे पहलुओं पर भी गौर कर रहा है। मंडीदीप रायसेन से ज्यादा भोपाल के करीब है। बुधनी भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के पास है, लेकिन आता सीहोर में है। सांची विदिशा के ज्यादा नजदीक है, फिर भी वह रायसेन जिले का हिस्सा है।
चुनाव से पहले बढ़ती रही है नए जिलों की मांग
2028 के चुनाव से पहले इस कवायद का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि चुनाव के आसपास नए जिलों की मांग अक्सर तेज हो जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सरकार ने मैहर और पांढुर्णा को नया जिला बनाया था। उससे पहले 2018 के चुनाव से पहले निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला बना था।
रिपोर्ट के बाद भी लागू होने में लगेगा वक्त
आयोग की रिपोर्ट 2028 से पहले पुनर्गठन का रोडमैप देगी, लेकिन इसे लागू करने में समय लग सकता है। जनगणना की प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए अगले साल तक इन बदलावों पर काम शुरू होने की संभावना कम है। आयोग को 27 फरवरी 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और वह 12 मार्च 2024 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। पुनर्गठन पर अंतिम फैसला राज्य सरकार ही लेगी।
