धार। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके धार में लोगों को इंदौर तक ट्रेन से सफर का जो इंतजार बरसों से चल रहा था, वह अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत धार-इंदौर रेलखंड पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने 16 नवंबर को यात्री ट्रेन और मालगाड़ी, दोनों के संचालन की अनुमति दे दी है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर में पहली यात्री ट्रेन पटरी पर उतर सकती है।
सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद मिली अनुमति
रेलवे सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने 5 और 6 नवंबर को इस रेलखंड का निरीक्षण किया था। जांच के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी हुईं और 16 नवंबर को संचालन की मंजूरी मिल गई। अब सबकी नजर दिसंबर पर है, लेकिन ट्रेन समय पर शुरू हो, इसके लिए राजनीतिक स्तर पर भी पहल की जरूरत बताई जा रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर से अपेक्षा है कि वे रेल मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के सामने जल्द ट्रेन चलाने की बात रखें।
फिलहाल मेमू ही रहेगी धार की लाइफलाइन
शुरुआत में धार को इंदौर से जोड़ने का मुख्य जरिया मेमू ट्रेन यानी मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ही होगी। कुछ समय से चर्चा थी कि इंदौर स्टेशन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को धार तक बढ़ाया जा सकता है। इससे धार को दूर के शहरों से सीधी रेल सुविधा भी मिल जाती। लेकिन अभी यह मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए जरूरी बुनियादी इंतजाम धार में मौजूद नहीं हैं। सबसे अहम कमी पिट लाइन और कोच वाटरिंग हाइड्रेंट की है।
क्या होती है पिट लाइन और कोच वाटरिंग हाइड्रेंट
पिट लाइन पटरी के नीचे बना वह खास ढांचा है, जहां से ट्रेन के डिब्बों का निचला हिस्सा, पहिए, ब्रेक और दूसरे तकनीकी पुर्जे जांचे और ठीक किए जाते हैं। कोचों की सफाई भी यहीं होती है। लंबी दूरी की ट्रेन अगला फेरा शुरू करे, उससे पहले यह देखरेख जरूरी मानी जाती है। कोच वाटरिंग हाइड्रेंट पाइपलाइन की वह व्यवस्था है, जिससे हर डिब्बे की पानी की टंकी भरी जाती है, ताकि यात्रियों को शौचालय और बाकी जरूरतों के लिए पानी मिलता रहे।
धार में ये दोनों सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए यहां लंबी दूरी की ट्रेनों के रैक की सफाई, रखरखाव और पानी भरने का काम नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि अभी लंबी दूरी की ट्रेन चलाना या दूसरी ट्रेनों को धार तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं लगता। भविष्य में धार को लंबी दूरी की ट्रेनों का फायदा मिले, इसके लिए पिट लाइन और हाइड्रेंट जैसी सुविधाओं के विकास की मांग भी उठानी होगी।