अपेक्स बैंक पर मंडराने लगे संकट के बादल

बढ़ गया डिफाल्टर होने का खतरा, सरकार की कर्जमाफी ने बिगाड़ी बैंक की आर्थिक दशा

मध्य स्वदेश संवाददाता ♦ भोपाल

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी बैंक अपेक्स बैंक पर डिफाल्टर होने का खतरा बढ़ गया है। अपेक्स बैंक पर डिफाल्टर होने का खतरा बढऩे का मुख्य कारण प्रदेश सत्ता के सिंहासन पर बैठी कांग्रेस सरकार है, जिसने किसानों के कर्ज माफ करने का चुनावी वादा निभाने के लिए अपेक्स बैंक का इस स्थिति में पहुंचा दिया।

सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की किसान कर्जमाफी योजना ने अपेक्स बैंक के हालात बिगाड़ दिए हैं। 31 मार्च तक बैंक को नाबार्ड के 2400 करोड़ रुपए लौटाना है। अगर बैंक यह रकम लौटाने में नाकाम रहा तो डिफाल्टर भी घोषित हो सकता है। फिर अपेक्स को भी लोन नहीं मिलेगा, जिससे वह अगले वित्तीय वर्ष में सहकारी बैंकों को पैसा नहीं दे पाएगा। किसानों को भी कर्ज देने में दिक्कत आएगी। सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना में सहकारी समितियों को 50 प्रतिशत राशि अपनी ओर से वहन करने को कहा है। इससे 4500 समितियों को 4700 करोड़ की चपत लग रही है। ऐसे में 3500 से अधिक समितियां डिफाल्टर हो सकती हैं। ये जून-जुलाई तक इस स्थिति में भी नहीं रहेगी कि डिपॉजिटरों का पैसा समय पर लौटा सकें। अपेक्स बैंक के अधीन समितियां कर्ज नहीं चुकाएंगी, तो 30 सहकारी बैंक डिफाल्टर हो सकती है। मुरैना, होशंगाबाद, रायसेन, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सतना और रीवा सहकारी बैंक तो डिफाल्टर ही है। ये पांच साल से 20 प्रतिशत से अधिक ऋण वसूली नहीं कर पा रहे हैं। अपेक्स बैंक, सहकारी बैंकों को पैसा देने के लिए नाबार्ड से कर्ज लेता है। वह सरकारी 11 प्रतिशत ब्याज लेता है। सहकारी बैंकों को ब्याज की राशि 1870 करोड़ भारी पड़ रही है।

सरकार कर्जमाफी की 50 प्रतिशत राशि देगी और 50 समितियों को देने के लिए कहा है। किसानों की जो भी राशि एनपीए के दौरान थी, उसकी आधि राशि सरकार देगी। इसके बाद की ब्याज राशि और एनपीए के दौरान की 50 प्रतिशत राशि समितियों को देना पड़ेगा। प्रदेश में करीब 8600 करोड़ रुपए ओवरड्यू 20 साल में हैं। किसान कर्जमाफी के लिए सहकारी बैंकों को अभी तक सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि बैंकों को 1500 करोड़ रुपए दिए जाना था। व्यावसायिक बैंकों को सरकार ने 1270 करोड़ दिए हैं।