'अटल' और 'स्वराज' से पूरा होगा हर गरीब के 'घर' का सपना
भोपाल/वेबडेस्क। मध्य प्रदेश सरकार और मप्र हाउसिंगल बोर्ड हर गरीब के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए कृतसंकल्पित है। सरकार की मंशा है कि हर गरीब का अपना स्वयं का घर हो, गरीब का यह सपना 'अटल आश्रम योजना और 'स्वराज योजना के जरिए पूरा होगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है और आने वाले समय में हर जिले में हाउसिंग बोर्ड की बड़ी परियोजनाएं होंगी, जहां हर गरीब को बहुत कम व रियायती दरों पर आवास उपलध कराया जाएगा।
वहीं ग्वालियर की 'थाटीपुर योजना शहर का नशा ही बदल देगी। यह बात मध्य प्रदेश आवास विकास एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने 'मध्य स्वदेशÓ से विशेष बातचीत में कही। मंडल के अध्यक्ष ने सरकार और मंडल की आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुयमंत्री शिवराज सिंह के विजन मिनिमम गवर्नमेंट और मैसिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के तहत समय सीमा के अंदर लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसी सोच के साथ पारदर्शिता के साथ इस योजना पर काम कर रहे हैं। आवास विकास मंडल ने प्रत्येक जिले में स्वराज आवास योजना लागू की है। इसके तहत दोनों श्रेणियों के लोग लाभ ले सकेंगे, योंकि गरीबों को आवास मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
मंडल की आगामी बड़ी योजनाओं के संबंध में श्री तिवारी ने कहा कि इस वर्ष आवास विकास मंडल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है और स्वर्ण जयंती वर्ष को यादगार बनाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार न्यूनतम में अधिकतम की अवधारणा के साथ काम रही है। 'स्वराज योजना के तहत हम गरीबों के लिए आवास बनाने की महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। मुयमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संकल्प लिया है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए मंडल गरीब के अपने घर के सपने को साकार करने में लगी हुई है। योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और कम से कम समय में योजनाएं मूर्तरूप लें, इसके लिए हम साझा रूप से प्रयासरत हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम 200-200 करोड़ की योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। जहां-जहां अविकसित भूमि है, उसे चिंन्हित कराकर उन पर कार्य शुरू करा रहे हैं। जिन शहरों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुत कराया गया है उस भूमि का भी आवसीय योजना में उपयोग कर रहे हैं।
ग्वालियर के लिए वरदान साबित होगा थाटीपुर योजना
मप्र हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि ईडल्यूएस परिवारों, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए है और एलआईजी परिवार जिनकी आय 6 लाख रुपए वार्षिक है, वे अटल योजना का लाभ उठा सकेंगे। इनके अलावा प्रदेश भर में कुछ बड़ी परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। तुलसी टॉवर, महादेव परिसर और भोपाल का प्लेटिनियम पार्क प्रमुख हैं। ग्वालियर में कादबरी नगर की स्थापना की गई है, जहां मध्यम वर्ग के लिए एमआईजी के आवास मुहैया कराएं जाएंगे। समय रहते सब कुछ सही रहा तो थाटीपुर की योजना साकार होने पर वरदान साबित होगी, योंकि इस योजना के मूर्तरूप लेने पर शहर की तस्वीर ही बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 21 हजार एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। स्वराज कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल 30 के करीब आवासीय योजनाओं पर काम चल रहा है। प्रत्येक योजना में करीब 500 आवासों का निर्माण हो रहा है। इस लिहाज से जल्द ही 12 हजार 500 आवास तैयार हो जाएंगे।
बिना रजिस्ट्री शुल्क के 10 लाख रुपए में लैट
मंडल के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि आवासीय योजनाओं में रजिस्ट्री शुल्क नि:शुल्क की गई है। भोपाल के गौरवनगर में भूखंड बनकर तैयार हैं। जिनकी लागत महज 10 लाख रुपए है। यानि लैट लेने वालों को महज डेढ़ हजार रुपए रजिस्ट्री शुल्क लगेगी। यादि बहुत कम दाम में ही उनका स्वयं का आवास हो जाएगा। मंडल द्वारा बैंकों से आसानी से ऋण की व्यवस्था भी कराई जाती है, जिससे हितग्राहियों को परेशान ना हो।
