अरुणेश झा, चड़ीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति और कृषि एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा का किसान अपनी मेहनत और पसीने के बल पर देश के अन्न भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदेश के किसानों ने कृषि क्षेत्र में अपनी मेहनत से हरियाणा को एक अलग पहचान दिलाई है। हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान, फसल की उचित कीमत, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और फसल विविधीकरण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक तकनीक, नई फसलों और कृषि आधारित उद्योगों को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि करें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कृषि सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेहनती किसानों ने अपनी लगन और परिश्रम से न केवल हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, बल्कि देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे किसान को बीज, खाद और कृषि दवाइयों जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है और उसे छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि किसान पर खेती की लागत का बोझ कम हो और उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिले। इसी दिशा में केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर किसानों के हित में अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं।
सिंचाई व्यवस्था के लिए निरंतर हो रहा काम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सिंचाई व्यवस्था के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत लगभग 2,000 तालाबों पर काम किया जा रहा है। नए तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो और भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार नहरों और ड्रेनों की मरम्मत, पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग कृषि कार्यों में हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के लिए 100, 200 और 500 एकड़ के क्लस्टर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इन क्लस्टरों में बड़ी डिग्गियां बनाई जाएंगी, जिनमें लगभग एक महीने की आवश्यकता के अनुरूप पानी संग्रहित किया जा सकेगा। इन डिग्गियों से सोलर पंप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई और बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
रेणुकाजी, किशाऊ और लखवार बांधों से हरियाणा को मिलेगा अतिरिक्त पानी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पांच राज्यों के बीच रेणुकाजी, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं को लेकर समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाला पानी हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी उपलब्ध होगा। इन परियोजनाओं से भविष्य में जल उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।
प्रदेश में एमएसपी पर खरीद की गारंटी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी दी है। प्रदेश सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों पर निर्भरता कम करना है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए मोरनी ब्लॉक में किसानों के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले किसानों की उपज को खेत से ही खरीदने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पोर्टल पर 40 लाख से अधिक किसानों द्वारा लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में करीब 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायतों की कृषि योग्य भूमि तथा कृषि विभाग की जमीन को भी किसानों को 10 वर्ष की लीज पर प्राकृतिक खेती के लिए देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ (हैफेड) को मंडियों में प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज की खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। खरीद से पहले उपज का प्रयोगशाला में परीक्षण भी कराया जाएगा। बागवानी किसानों को बाजार में उचित मूल्य दिलाने और नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है।
मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए हो रहा मृदा परीक्षण
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसानों की जमीन की मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है। लगभग 40 से 45 लाख किसानों की भूमि के मृदा परीक्षण के माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि उनके खेत में कितनी मात्रा में खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल आवश्यक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ का विशेष क्लस्टर विकसित करने की घोषणा भी की गई है।
