नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैटरी कचरे के निर्यात पर बड़ा फैसला लेते हुए बिना छंटाई वाले बैटरी वेस्ट और स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, इस दायरे में लिथियम-आयन बैटरी से निकलने वाला ब्लैक मास भी शामिल है । सरकार के इस कदम का मकसद देश में बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और लिथियम, निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को देश के भीतर उपलब्ध कराना है ।
DGFT ने निर्यात नीति में किया बदलाव
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति बदल दी है, इसके तहत बिना छंटाई वाले ऐसे बैटरी वेस्ट और स्क्रैप के निर्यात को 'फ्री' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है, जिनमें लेड, कैडमियम या पारा नहीं है । यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा ।
ब्लैक मास पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और प्रोसेस करने से मिलने वाला पदार्थ है, इसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे उपयोगी खनिज मौजूद होते हैं, इनकी रीसाइक्लिंग से नई बैटरियों के लिए जरूरी सामग्री हासिल की जा सकती है । अब ऐसे कचरे को विदेश भेजने के बजाय देश में ही प्रोसेस करने पर जोर रहेगा ।
महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना
बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक का फैसला ऐसे समय आया है. जब केंद्र सरकार घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है, 4 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी ।
यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी । इसके तहत दो लिथियम और दो निकेल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।
भारत फिलहाल लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिजों से जुड़े परिष्कृत उत्पादों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, बैटरी कचरे की घरेलू रीसाइक्लिंग और नई प्रोसेसिंग इकाइयों के विकास से इस निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है ।
