केंद्र की मोदी सरकार से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने की मांग : कांग्रेस
नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ओबीसी वर्गों को अधिकार देने की बजाय 'सियासी जुमला' बनाना चाहती है।
कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष और सांसद ताम्रध्वज साहू ने गुरुवार को संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक का कांग्रेस ने समर्थन किया है लेकिन भाजपा के लोग लगातार बाहर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। भाजपा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण भाजपा ने दिया है। चुनाव में लगभग आठ माह बचे हैं, ऐसा न हो कि चुनाव तक भाजपा सिर्फ़ आयोग बनाने का ही दावा करती रहे। हमने मांग की है कि सरकार बैकलॉग भर्ती का काम पूरा करे। कांग्रेस पार्टी गठित ओबीसी आयोग का समर्थन करती है लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने विरोध किया है।
साहू ने कहा, 'हमने आयोग को संवैधानिक दर्जे के प्रावधान वाले विधेयक का कभी विरोध नहीं किया, हम सिर्फ महिला सदस्य की मांग कर रहे थे लेकिन भाजपा के नेताओं ने प्रचारित किया कि हम इस विधेयक के खिलाफ हैं। कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का कदम उठाया था ताकि जिसकी जितनी भागीदारी है, उसे उतनी हिस्सेदारी मिल सके। हमारी मांग है कि सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करे।'
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों और दलितों के हितों का खयाल रखा। मंडल आयोग की सिफारिशों को सही मायनों में पी.वी. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते कांग्रेस सरकार के समय ही लागू किया गया था।
