कैबिनेट : टेलीकॉम नीति को हरी झंडी, चीनी उद्योग के लिए 5538 करोड़ के पैकेज को मंजूरी
नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं, जिनमें गन्ना मिलों को आर्थिक सहायता और नई टेलीकॉम नीति को मंजूरी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं।
चीनी उत्पादन की अधिकता से निपटने के लिए सरकार गन्ना मिलों को आर्थिक सहायता देगी। सीसीईए ने देश में अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए तैयार व्यापक नीति को आज मंजूरी दे दी । इसमें 5,538 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी।
हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीसीईए ने पटना हवाई अड्डे पर नई घरेलू टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य संबद्ध संरचनाओं के निर्माण की मंजूरी दी। इसमें 1216.90 करोड़ इसकी लागत आएगी।
सीसीईए ने जम्मू-कश्मीर और बिहार की राज्य सरकारों को क्रमशः होटल गुलमर्ग अशोक, गुलमर्ग और होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना की अपूर्ण परियोजनाओं के हस्तांतरण (विनिवेश) को मंजूरी दी है।
छत्तीसगढ़ और रेलवे के संयुक्त प्रयास से 294 किमी 5950 करोड़ रुपये की लागत वाली बिजली से चलने वाली रेल परियोजना को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर के संबंध में 825 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
वस्तु एवं सेवाकर से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल व्यवस्था को संभाल रही सॉफ्टवेयर वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क कंपनी में निजी भागीदारी को समाप्त करने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा नई टेलीकॉम नीति को मंजूरी और अधिसूचना के माध्यम से मेडिकल काउंसिल को हटाकर कमेटी तैयार करने को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी। इस नयी नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 का नाम दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2022 तक क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य है। इससे भारत में 5जी के रास्ते खुलेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक की वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। इसके तहत प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने, 5जी सेवाओं तथा 2022 तक 40 लाख नए रोजगार के अवसरों के सृजन का प्रावधान है। इस क्षेत्र पर करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है।