"स्वेच्छा से स्वच्छता" सुनिश्चित करने के लिए प्रति सप्ताह 2 घंटे करें समर्पित
नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' के तहत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन स्थित इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से स्वेच्छा से प्रति सप्ताह दो घंटे स्वच्छता को समर्पित करने का आग्रह किया।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने देशभर में इस अभियान की प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन गया है। प्रसाद ने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर मंत्रालय के अधिकारियों से भारत को स्वच्छ बनाने और स्वेच्छा से स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु प्रति सप्ताह दो घंटे समर्पित करने के लिए कहा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सहित मंत्रालय के अन्य अधिकारियों द्वारा मंत्रालय परिसर में एक पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जानकारी देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि आज सीएससी, एनआईसी इत्यादि केन्द्र समग्र गवर्नेंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। मंत्री ने इस तथ्य पर बल देते हुए कहा कि देश भर में वर्तमान में लगभग 3.05 लाख साझा सेवा केंद्र हैं जो 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रसाद ने शहरी एवं ग्रामीण डिजिटल कड़ियों के बीच सेतु की तरह काम कर डिजिटल इंडिया की गांवों और सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य में एनआईसी की भूमिका की सराहना की।
साझा सेवा केंद्र (सीएससी) योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'डिजिटल इंडिया' पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। सीएससी गांवों में कार्यरत आईसीटी आधारित सेवा प्रदाता केन्द्र हैं जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, एफएमसीजी उत्पादों, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, उपयोगिता भुगतान इत्यादि के क्षेत्रों में सरकारी, वित्तीय, सामाजिक और निजी क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराते हैं। सीएससी का प्रबंधन एवं संचालन ग्रामीण स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा किया जाता है।
