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यूपी में सीएम कराएंगे अपनी ही सरकार के दौरान हुए पीडब्ल्यूडी के ई-टेंडरों की जांच

Update: 2019-08-10 09:48 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में हुए ई-टेंडरों की जांच होगी। ई-टेंडरों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद स्वयं मुख्यमंत्री ने ही जांच के आदेश दिये है।

प्रदेश में वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और इसके बाद सभी सरकारी विभागों को जीरो टालरेंस पर कार्य करने की शैली अपनाने की हिदायत दी गई थी। सरकार के धीरे-धीरे ढाई वर्ष बीतने को आये हैं और अब पीडब्ल्यूडी में सड़कों के ई-टेंडरों पर सवाल उठने लगे हैं। ई-टेंडरों में गड़बड़ी की​ शिकायत सरकारी महकमे से जुड़े लोगों ने ही मुख्यमंत्री से की है। इस पर मुख्यमंत्री ने ई-टेंडरिग व्यवस्था के तहत हुए टेंडरों की जांच के आदेश दिये हैं। इसके बाद तीन विभागों से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ रखते हुए समिति भी बनाई जा रही है जो जांच करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। तीन सदस्यीय समिति पर कोई भी अधिकारी दबाव नहीं बना सकेगा। समिति के सदस्य अपनी रिपोर्ट बनाने तक एक सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे।

तेजी से चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी के कार्य

पीडब्ल्यूडी द्वारा कौशाम्बी से प्रतापगढ़ तक 113.20 करोड़ की लागत से बनवाई गई 114.53 किलोमीटर लम्बी सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास शुक्रवार को ही हुआ है। इससे दो दिन पूर्व 64 नये ग्रामीण मार्गों के लिए 33 करोड़ 49 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसी तरह प्रदेश के हर कोने में पीडब्ल्यूडी के कार्य तेजी से चल रहे हैं।   

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