Sports Governance Bill: नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा BCCI? जानें क्या होंगे बड़े बदलाव

BCCI under Sports Governance Bill: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार बुधवार को संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करने जा रही है, जिसके तहत BCCI को भी देश के अन्य नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) की तरह कानून का पालन करना होगा। खेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बिल के कानून बनते ही BCCI को भी बाकी खेल संगठनों की तरह सरकारी नियमों और पारदर्शिता की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।

ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बना BCCI

2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में क्रिकेट के शामिल होने के बाद BCCI अब आधिकारिक रूप से ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है। इसी कड़ी में सरकार ने खेल संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाने की तैयारी की है। इस बिल का उद्देश्य समय पर चुनाव कराना, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और खिलाड़ियों की भलाई के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार करना है। इससे खेल संघों में मनमानी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

बिल लागू होने से भारतीय क्रिकेट में क्या होंगे बदलाव?

सवाल 1: इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी?

BCCI एक स्वायत्त संस्था है और अब तक सरकार से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं लेती। इसलिए उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहा है। बता दें पारदर्शिता की कमी, आंतरिक राजनीति और जवाबदेही की जरूरतों को देखते हुए सरकार अब BCCI को भी बाकी खेल महासंघों की तरह एक तय ढांचे में लाना चाहती है। साथ ही, क्रिकेट के 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में शामिल होने के बाद BCCI भी ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया, पदाधिकारियों की जवाबदेही और खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह बिल जरूरी माना जा रहा है।

सवाल 2: क्या पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं?

हां, पहले भी कई बार BCCI को सरकारी दायरे में लाने की मांग उठ चुकी है। पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर सरकार ने इस दिशा में पहल की, लेकिन कोई ठोस कानून अब तक नहीं बन पाया था।

सवाल 3: क्या इससे खिलाड़ियों की सैलरी पर असर पड़ेगा?

नहीं, अभी तक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के ड्राफ्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह खिलाड़ियों की सैलरी को प्रभावित करेगा। BCCI खिलाड़ियों को टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट के अनुसार अलग-अलग फीस देता है। यह प्रक्रिया इस बिल के बाद भी बरकरार रह सकती है।

सवाल 4: क्या ICC और BCCI के रिश्ते बदलेंगे?

इस बिल से ICC और BCCI के रिश्तों पर सीधा असर पड़ने की संभावना कम है। ICC किसी भी क्रिकेट बोर्ड में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करता, लेकिन अगर सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सीमित दायरे में नियम लागू करती है और BCCI की स्वतंत्रता बनी रहती है, तो ICC को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सवाल 5: क्या टीम इंडिया के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा?

इस बिल के लागू होने के बाद टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप, चयन प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में सरकारी भूमिका बढ़ सकती है। अगर यह हस्तक्षेप संतुलित रहा तो यह खिलाड़ियों के हित में होगा, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह जरूरी होगा कि खेल संचालन में विशेषज्ञता और स्वतंत्रता बरकरार रखी जाए।