नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। आपको बताते जाए कि दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय कमेटी उनके विज्ञापनों को अखबारों में छपने नहीं दे रही है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन देखते हैं, ऐसे में ये विज्ञापन कहां रुक रहे हैं?
मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया है कि केंद्रीय कमेटी उनके विज्ञापनों को अखबारों में छपने नहीं दे रही है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि उनके विज्ञापन अखबारों में पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय कमेटी ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन देखते हैं, ऐसे में ये विज्ञापन कहां रुक रहे हैं? इतना कहने के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अक्सर अपनी स्कीम, योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर अखबार, टीवी और रेडियो में विज्ञापन देते रहते हैं। आपको बताते जाए कि दोनों सरकारों के बीच ताजा विवाद का मामला मेट्रो से है। इसमें दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मेट्रो और बसों में फ्री राइड का ऐलान किया था। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना था कि उनके पास अभी तक इस तरह का कोई प्रपोज़ल नहीं आया है।