नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर सरकार से राफेल युद्धक विमान सौदे से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने की मांग की।
उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 1971 के एक फैसले का जिक्र किया और कहा कि उसमें वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील का उपयुक्त उत्तर छिपा हुआ है।
अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राफेल सौदे से जुड़े मामले में दलील दी थी कि जिन दस्तावेजों के आधार पर सौदे पर प्रश्नचिन्ह लगाए जा रहे हैं वह असल में रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं और गोपनीयता कानून का हवाला देते हुए इनके प्रकाशन को गंभीर मामला बताया था।
चिदंबरम ने कहा कि वह इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं कि राफेल सौदे से जुड़े हुए दस्तावेज को प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह कहना कि उन्हें चुराया गया था संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करना है।
उल्लेखनीय है कि 30 जून 1971 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और वाशिंगटन पोस्ट को वियतनाम युद्ध से जुड़े दस्तावेज को प्रकाशित करने से रोकने संबंधी कोशिशों को एक फैसले में पलट दिया था।