भोपाल। नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल के नेतृत्व में आदिवासी अधिकारी-कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर आदिवासियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी विकास विभाग का नाम जनजातीय कार्य विभाग से बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग किए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि एक लाख आठ हजार से अधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्ण अधिसूचना जारी की जाए। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित करने व इसे शासकीय स्तर पर मनाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11.5 लाख आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के निर्णय, पदोन्नति में आरक्षण नियम, 13 बिंदु रोस्टर प्वाइंट, कक्षा छठी में प्रवेश लेने पर छात्रावास की व्यवस्था, जनसंख्या के अनुपात में नवीन छात्रावासों का निर्माण करना एवं छात्रावास में सीटों की वृद्धि करना, पोर्टल ना खुलने की वजह से आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं आवास ग्रह के फार्म नहीं भर पाने, महंगाई के अनुपात में छात्रवृत्ति की वृद्धि एवं शिष्यवृत्ति बढ़ाए जाना, जैसे समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए, इनका तत्काल निराकरण करने की मांग की गई। मंत्री बघेल ने बैकलॉग पदों व 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित करवाने के लिए के मामले में मुख्यमंत्री से कहा कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही इन दो बिंदुओं पर निर्णय लिया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव से बैकलॉग पद भरने की अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसएस कुमरे, बीएस जामोद, उपायुक्त जगन सोलंकी, सीएस धुर्वे, डीएस डोडवे, अमर सिंह मोर, डॉ. गोविंद मुजाल्दा, विक्रम परते आदि शामिल थे।