राजनीतिक संवाददाता ♦ भोपाल
मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अपने पंचायत फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। अब गांवों में पंचायत राज नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा गठित की जा रही ग्राम युवा शक्ति कमेटी की चलेगी।
वैसे तो गांवों में पंचायत के पास अधिकार रहते हैं। सरपंच और सचिव गांव में होने वाले विकास कार्यों और दूसरे फैसलों पर निर्णय लेते हैं, लेकिन अब ये पंचायत राज सिर्फ नाममात्र का रह जाएगा। सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में ग्राम युवा शक्ति कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का गठन जिला और ब्लॉक अध्यक्षों ने किया है।
इधर भाजपा ने कांग्रेस के इस फॉर्मूलों को असवैधानिक बताया है। भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार राजनीतिक फायदे के लिए समितियों का गठन कर पंचायत के अधिकारों का कब्जा कर रही है। समितियों के गठित होने से पंचायत सचिव नाराज हो गए है। पंचायत सचिवों का कहना है कि इस तरह हमारे रहते दूसरी समितियां बनाने से अधिकारों की लड़ाई शुरू हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि वो कम समय में हर क्षेत्र में अपनी पैठ को मजबूत कर सके। जनता तक अपनी पहुंच मजबूत कर सके।