राजनीतिक संवाददाता ♦ भोपाल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने मंत्रियों से मीडिया से दूर रहने की जितनी नसीहत देते हैं, सरकार के मंत्री उनसे दो कदम आगे बढक़र ऐसे बयान देते हैं कि सरकार विवादों में पढ़ जाती है। इसमें सबसे आगे लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हैं। वह किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही विवादास्पद बयान देकर मीडिया में बने रहते हैं। राज्य सरकार अभी तक अधिकारियों की जमावट को लेकर असमंजस में नजर आ रही है। तबादलों को लेकर जब मीडिया ने मंत्री से उनकी राय लेनी चाही तो उन्होंने प्रदेश के 15000 अधिकारियों को भ्रष्ट बता दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 हजार कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं। इसलिए उनका तबादला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ईमानदार और कामकाजी अधिकारियों हैं उन्हें भाजपा ने लूप लाइन में डाल रखा था। जबकि, भ्रष्टों को मलाईदार पदों पर पोस्टिंग दी गई थी। लेकिन मंत्री वर्मा ने इस सावल का जवाब नहीं दिया कि अधिकारियों का तबादला निरस्त क्यों किया गया।
नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना
वर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में तबादला कारोबार जोरों से चल रहा है। मंत्री वर्मा की टिप्पणी कर्मचारियो और अधिकारियों का अपमान है। कांग्रेस सरकार ने अबतक एक हजार से अधिक तबादले किए हैं। इनमें से कुछ को निरस्त भी किया गया है। तबादलों पर विवाद के बीच राज्य सरकार, तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर अड़ी हुई है, ताकि मंत्री अपने स्तर पर सरकारी कर्मियों को स्थानांतरित कर सकें। जैसा कि वर्तमान में तबादलों पर प्रतिबंध है, उनके प्रस्ताव विभागों द्वारा समन्वय के लिए मुख्यमंत्री को भेजे जाते हैं।