आरटीआई में हुआ खुलासा, राज्यपाल के सचिव ने किया अनुमोदन
प्रशासनिक संवाददाता ♦ भोपाल
मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन में पदस्थ उप लोकायुक्त जस्टिस एसके पालो की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी है। दरअसल न्यायाधीश पालो की नियुक्ति विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 6 अक्टूबर 2018 से पूर्व में हुई थी, लेकिन इस नियुक्ति को लेकर राज्यपाल की जगह उनके सचिव ने अनुमोदन किया था। इसलिए यह नियुक्त संदिग्ध मानी जा रही है। अब आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे इस नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में हैं।
मध्यप्रदेश में अब तक लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के एक-एक पद ही थे। वर्तमान में न्यायाधीश एनके गुप्ता लोकायुक्त हैं और न्यायाधीश उमेश चंद्र माहेश्वरी एवं न्यायाधीश एसके पालो उपलोकायुक्त के पद पर पदस्थ हैं। इनमें से एक उपलोकायुक्त का पद विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने भी इस पद पर नियुक्ति के बाद अनुमति दी है। पद की अनुमति से पहले ही उपलोकायुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इस नियुक्ति को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सचिव डीडी अग्रवाल ने अनुमोदन किया है। इस कारण नियुक्ति संदिग्ध मानी जा रही है।
वर्षों से लंबित पड़े हैं प्रकरण
प्रदेश में लोकायुक्त संगठन में वर्षों से कई प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में प्रकरण न्यायालय में विचाराधी हैं। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में विशेष न्यायालय भोपाल में लंबित प्रकरण 194, एसीजेएम न्यायालय भोपाल में एक प्रकरण, विशेष न्यायालय होशंगाबाद में 10 प्रकरण, विशेष न्यायालय हरदा में दो, विशेष न्यायालय राजगढ़ में 16, विशेष न्यायालय रायसेन में 13, विशेष न्यायालय सीहोर में 20, विशेष न्यायालय विदिशा में 24, विशेष न्यायालय बैतूल में 9 प्रकरण सहित प्रदेशभर की अन्य विशेष अदालतों में भी बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह विभागीय प्रकरणों में भी लोकायुक्त संगठन की लेटलतीफी बनी हुई है। कई आईएएस, आईपीएस सहित अन्य अधिकारियों के प्रकरण भी लोकायुक्त में लंबित हैं।