मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शनिवार को बुलाई अधिकारियों की बैठक, विधानसभा सत्र एवं आदिवासियों की कार्य उपयोजनाओं को लेकर जानेंगे विभागों की स्थितियां, सभी एसीएस, पीएस, विभागाध्यक्षों को भेजी सूचना
प्रशासनिक संवाददाता ♦ भोपाल
राज्य सरकार इस समय ज्यादा से ज्यादा कामकाज को तवज्जो दे रही है। यही कारण है कि अवकाश के दिनों में भी अधिकारी कामकाज में जुटे हुए हैं। अब मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शनिवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों सहित अन्य अधिकारियों को बुलाया है। वे मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा करेंगे तो वहीं वे अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए विभागों द्वारा चलाई जा रही कार्य उपयोजनाओं की स्थिति पर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे।
दूसरे शनिवार को सरकारी अवकाश होता है, लेकिन इस अवकाश के दिन भी मंत्रालय में कामकाज होगा। दरअसल कमलनाथ सरकार इस समय ज्यादा से ज्यादा कामकाज पर ध्यान दे रही है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील हो सकती है। इससे पहले सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा वचनों को पूरा करने पर है। इसके लिए लगातार विभागों को ताकीद दी जा रही है वे सबसे पहले कांग्रेस के वचन पत्र में किए गए वायदों को लेकर फाइलें निपटाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सुबह से लेकर देर शाम तक मंत्रालय में बैठकर प्रशासनिक कामकाज निपटाने में जुटे हुए हैं।
हर अधिकारी की टेबिल पर 'वचन पत्र'
सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय सहित विंध्याचल एवं सतपुड़ा भवन के हर अधिकारी के टेबिल पर एक-एक वचन पत्र की कापी भिजवाई थी। इस वचन पत्र के अनुसार सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़ी हुई घोषणाओं को लेकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब तक किसानों से जुड़ी हुई घोषणाओं पर फोकस करते हुए उन्हें पूरा किया गया है। अब बिजली, जनजाति विभागों सहित अन्य घोषणाओं को लेकर कामकाज चल रहा है।
चुनाव से पहले आदिवासियों पर ध्यान
लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार का पूरा फोकस किसानों के बाद अब आदिवासी समुदायों पर है। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक को खुश करने के लिए सरकार का पूरा ध्यान इनके लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं अन्य विभागों की कार्य उपयोजनाओं पर है। इसके लिए आज होने वाली बैठक में भी मुख्य सचिव विभागों से स्थिति जानेंगे। इसके बाद अगले निर्णय लिए जाएंगे। यहां बता दें कि इससे पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी आदिवासी समुदायों को लेकर कई योजनाएं शुरू की थीं और सरकार का ज्यादा से ज्यादा फोकस भी इन समुदायों पर था। अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी आदिवासी समुदाय पर फोकस किया है।