भोपाल। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हर माह करीब 10 पुरुषों की नसबंदी करवाना अनिवार्य कर दिया है। नसबंदी का टारगेट पूरा नहीं कर होने पर उन्हें नो पे, नो वर्क के आधार और वेतन ना देने की बात कहीं है। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है, कर्मचारियों का कहना है की वह घर घर जाकर प्रत्येक जिले में परिवार नियोजन का जागरूकता अभियान तो चला सकते है लेकिन लोगों की जबरन नसबंदी नहीं करा सकते।
वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में फर्टिलिटी रेट 3 है, सरकार ने इसे 2.1 करने का लक्ष्य रखा है। जिसे पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष करीब 7 लाख नसबंदी की जानी हैं लेकिन पिछले साल हुई नसबन्दियों का आकड़ा सिर्फ हजारों में रह गया था । इसी के चलते राज्य सरकार ने कर्मचारियों को परिवार नियोजन के अभियान के तहत टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए है। जिसके बाद से कर्मचारियों में रोष है एवं वह आक्रोशित है उनका कहने है की लोगों को जागरूक किया जा सकता हैं लेकिन जबरदस्ती किसी की नसबंदी नहीं कराई जा सकती।