SwadeshSwadesh

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जून से होगा शुरू, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

Update: 2018-06-16 08:19 GMT

भोपाल। विधानसभा का मानसून सत्र 25 जून से शुरू होने वाला है, जिसमे शिवराज सरकार करीब एक दर्जन से ज्यादा विधेयक लाने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी मानसून सत्र होगा। जिसको लेकर जहां सरकार ने पूर्ण तैयारी कर ली है, वहीं सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी| पिछले सत्र में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी नोकझोक के बाद विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, लेकिन चर्चा नहीं हुई और भारी हंगामे के बाद बजट सत्र में मध्यप्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई| कांग्रेस ने इसे काला दिन बताया था।  नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है 20 जून को कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव का विधानसभा में नोटिस देगी।

विधानसभा चुनाव से पहले का यह सत्र 29 जून तक चलेगा। पांच दिवसीय सत्र में पांच बैठकें होंगी। स्थगन और ध्यानाकर्षण 20 जून तक लिए जाएंगे। कम दिन के सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने सत्र अवधी बढ़ाने की मांग की है लेकिन अब तक हमारी मांग नहीं मानी गई| बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 25 जून से शुरू हो रहा है, यह सत्र सिर्फ पांच दिन यानी 29 जून तक चलेगा। इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र की अवधि का नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बेहद कम बताया है । जिसके कारण सरकार इस बार कई बड़े विधेयक लाने वाली है| जिनमें से दो की सूचना विधानसभा सचिवालय को भी पहुंच चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने मप्र राज्य उच्च शिक्षा 2018 और मप्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय संस्थान 2018 विधेयक विधानसभा को भेजे हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा आयु बढ़ाने के लिए भी मप्र विधानसभा सेवायुक्त विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा धर्मशाा विधि विवि विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक सहित भू राजस्व संहिता, मप्र वृत्तिकर, नगर पालिका मनोरंजन कर व अमोद-प्रमोद, नगर पालिक मुद्रांक शुल्क प्रभार, निजी विवि स्थापना व संचालन संशोधन विधेयक भी सरकार मानसून सत्र में ला सकती है। वहीं विधानसभा के अंतिम सत्र में करीब 1359 सवालों में से करीब 1280 सवालों को स्वीकार कर लिया गया है। जिनके प्रश्नों को जवाबों के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। 

Similar News