मतपत्र से चुनाव में गड़बड़ी की संभावना ज्यादा : रावत

मुख्य चुनाव आयुक्त का दावा अभी तक एक भी फर्जी मतदाता नहीं मिला

ग्वालियर। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने स्पष्ट किया है कि आने वाले चुनाव में मतपत्र का इस्तेमाल करने की कोई संभावना नहीं है,यह चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतपत्र से होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की संभावना ज्यादा रहती है,जबकि ईवीएम में ऐसा संभव नहीं है। श्री रावत ने कहा कि मतपत्र से चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के साथ बैठक जरूर हुई है, लेकिन उनसे 17 विपक्षी दलों ने मतपत्र को लेकर विरोध जैसी कोई बात अभी तक नहीं कही है। यदि वे लोग आकर अपनी बात रखते हैं तो उनका स्वागत है।

मुरार सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मध्यप्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण मामले में एक भी फर्जी मतदाता नहीं मिला है। इस दौरान प्रदेश में 23 लाख और ग्वालियर में 42 हज़ार ऐसे मतदाता जरूर मिले हैं, जिनके नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज थे,इन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने मतपत्र से चुनाव करने सम्बन्धी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कि मतपत्र पर एक साथ सील लगाई जा सकती है और उसे एक साथ मतपेटियों में डाला जा सकता है,लेकिन ईवीएम मशीन में एक मत डालने में 15 सैकंड का समय लगता है, एक मशीन में पूरे मत डालने में 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान सुरक्षा बल आकर स्थिति संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले मत अपने आप कट जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों की शिकायतें आई हैं,उन पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में अधिक से अधिक मत डलें इसके लिए प्रयास जारी है ।मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम भी अच्छी तरह किया जा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चार राज्यों मे चुनाव घोषणा का काम मेरा नहीं, बल्कि यह काम चुनाव आयोग का है वह बाकायदा पत्रकार वार्ता लेकर चुनावों की घोषणा करेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है,हमारा प्रयास होगा कि शांति और बिना किसी अप्रिय घटना के चुनाव संपन्न हो जाएं। संविदा नियुक्ति पर आकर चुनाव प्रभावित करने वाले अधिकारियों के मामले में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ऐसे अधिकारियों को हटाया गया था इसलिए यहां भी आचार संहिता के दौरान ऐसा हो सकता है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के मतदान मामले में श्री रावत ने कहा कि असम में यह मामला सामने आया है,यदि देश से बाहर से आया हुआ व्यक्ति 18 साल से अधिक का है तो उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। श्री रावत ने कहा कि ईवीएम के साथ सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन भी रहेगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।हमारी टीमें जगह जगह घूम कर मतदाताओं के सामने इन मशीनों का प्रदर्शन करवा रही है, ताकि उन्हें सही से समझ में आ जाए कि उन्होंने जिस पार्टी को मत दिया है वह मत उसी पार्टी को मिला है।