मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आड़ में छिपे शहरी माओवादी

नई दिल्ली। पिछले साल महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। इन पर नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश में शामिल रहने का आरोप है। सभी आरोपियों पर सेक्शन 153 ए , 505(1) बी, 117, 120 बी, 13, 16, 18, 20, 38, 39, 40 और यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मीडिया का एक धड़ा इन 'खूंखार नक्सलियों' को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा है, पर क्या यही इन लोगों की असलियत है, या सच्चाई कुछ और है? पहले तो आपको बता दें कि जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये सभी नक्सलियों के समर्थक हैं और इनका नक्सलियों के साथ सीधा संबंध है। विशेष बात यह है कि इनमें अधिकतर पर यूपीए सरकार के दौरान भी एक्शन लिया गया था और कइयों को जेल भेजा गया था।

वर्नोन गोंजालवेज

19 अगस्त, 2007 को, वर्नोन गोंजालवेज को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था। नक्सली नेता के रूप में विस्फोटक रखने और देश विरोध की योजनाएं बनाने का आरोप था। इनके पास से 09 डेटोनेटर, जिलेटिन की 20 छड़ों के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया था। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आम्र्स एक्ट के तहत इन्हें 2007 में दोषी ठहराया गया। नागपुर की एक अदालत ने 11 अप्रैल, 2014 को उन्हें 05 साल जेल की सजा सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ तो इन्होंने रिपोर्ट को 'झूठाÓ कहा और आर्टिकल लिखा।

वरवरा राव

राज्य के खिलाफ षड्यंत्र और युद्ध की तैयारी करने के लिए 1980 में दो साल के लिए जेल भेजे गए। सशस्त्र और हिंसक संघर्ष के समर्थन में वारवरा राव ने हमेशा अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने 'पीपुल्स आर्मीÓ नाम से नक्सलियों का 'रेड गार्डÓ बनाने की वकालत की थी। 'रेड गार्डÓ के हर पलटन में 200 नक्सलियों के शामिल होने की दलील दी थी। हैदराबाद के रहने वाले वरवरा राव पर शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। वरवरा राव का नाम नक्सलियों से संबंध रखने वाले रोना विल्सन के यहां से जब्त दस्तावेज में आया था। यलगार परिषद के सदस्य रोना विल्सन के दस्तावेजों से प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। रोना विल्सन से 2005 में संसद हमले के आरोपी एसआरए गिलानी से सबंध मामले में पूछताछ की थी।

सुधा भारद्वाज

नक्सलियों के लीगल सेल की संरक्षक के तौर पर मशहूर, सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों के केस लड़ती हैं। 2007 और 2010 में बिनायक सेन के बचाव में केस लड़ीं, हालांकि सेन को आजीवन कारावास की सजा मिली। छत्तीसगढ़ को कश्मीर जैसा बनाने की साजिश वाला पत्र कॉमरेड प्रकाश को लिखा।

पत्र में यह भी खुलासा किया गया था कि सुधा भारद्वाज ने इसके लिए पैसे की भी मांग की थी। ट्रेड यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के विजिटिंग प्रोफेसर। छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा की संस्थापक सदस्य, पिपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज की संस्थापक। पीयूसीएल संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरू की फांसी की निंदा करता है।

गौतम नवलखा

कश्मीर में रहने के दौरान अलगाववादियों के साथ मिलकर शांति भंग करने का आरोप। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने साल 2010 में उन्हें कश्मीर में घुसने पर पाबंदी लगा दी थी। पेशे से पत्रकार भारत सरकार की नीति के उलट कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का पक्षधर इंटरनेशनल पीपुल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन कश्मीर के संयोजक रहे।

अरुण परेरा

माओवादियों के संदेश वाहक के रूप काम करने का आरोप, वर्ष 2007 गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। देशद्रोह के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत साढ़े चार साल जेल में बिताए। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश को इन्होंने आर्टिकल लिख कर फेंक करार देने की कोशिश की। यलगार परिषद से जुड़े होने के मामले में इस बार गिरफ्तारी की गई।