वाशिंगटन। अमेरिका ने पहली बार भारत को नाटो सहयोगी देशों की श्रेणी का दर्जा देकर सम्मानित किया है। इस निर्णय के बाद भारत को अब अमेरिका से उच्चतम रक्षा तकनीक लाइसेंसिंग प्रक्रिया में से गुजरना नहीं पड़ेगा।
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रास ने सोमवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र बिजनेस फोरम के सेमिनार में यह घोषणा करते हुए कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने भारत को सामरिक व्यापार अथराईजेशन स्टेटस (एसटीए-1) देना मान लिया है। यह दर्जा भारत को निर्यात कंट्रोल रिजीम के तहत दिया गया है। इस दर्जे के पश्चात भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक हासिल करने में छूट मिलेगी। इस दर्जे के लिए भारत को कम्यूनिकेशन, कंपेटिबिलिटी एंड सिक्यूरिटी एग्रीमेंट अर्थात कोमकोसा संधि पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
इससे पूर्व विदेश मंत्री माइक पंपियो ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एशियाई देशों के निवेश की भागीदारी बढ़ाए जाने पर जोर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सौ तेरह मिलियन डॉलर के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाएं बढ़ाए जाने संबंधी योजना का अनावरण किया। भारत के लिए यह एग्रीमेंट भले ही महत्वपूर्ण है, पर भारत अपने आयुध भंडार के निरीक्षण की अनुमति देगा, इस पर शंका होना स्वाभाविक है।
इस मसले पर दिल्ली में 6 सितम्बर को होने वाली टू प्लस टू मंत्री स्तर बैठक में चर्चा होगी। यह एसटीए-1 दर्जा ऐसे समय मिला है, जब भारत दिल्ली को विदेशी मिसाइल हमलों से सुरक्षित करना है।