ढाका। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) का दूसरा मसौदा सामने आने के बाद बांग्लादेश सतर्क हो गया है, क्योंकि जिन 40 लाख लोगों का नाम सूची में नहीं है, उनमें से अधिकांश को बांग्लादेशी बताया जा रहा है।
मसौदा सामने आने के बाद सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही देश में रहने का अधिकार है। कोई अवैध रूप से यहां नहीं रह सकता है।
इस पर बांग्लादेश की ओर से भी टिप्पणी की गई है। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसन उल हक इनु का कहना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। इससे उनके देश को कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि असम में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं वह काफी लंबे समय से रह रहे हैं।
इनू ने कहा कि यह मामला भारत सरकार का है। वह इसे सुलझाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों का विरोध करते हैं जो रोहिंग्या हमारे देश में भी अवैध रूप यहां से रह रहे हैं, वह उन्हें वापस भेजेंगे।