इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने अपने मितव्ययिता अभियान के तहत देश के सभी हवाई अड्डों पर नेताओं, जजों और सैन्य अधिकारियों समेत सभी तरह के 'प्रभावशाली लोगों' के लिए वीआईपी संस्कृति पर रोक लगा दी है। यह जानकारी सोमवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।
गृह मंत्रालय ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी या अन्य महत्वपूर्ण लोगों को हवाई अड्डों पर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाए। विदित हो कि वीआईपी प्रोटोकॉल एफआईए देती है।
समाचार पत्र डॉन ने सूचना मंत्री फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी यात्रियों को समान मौके देने के लिए यह फैसला सख्ती से लागू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही इमरान सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों व नेताओं के सरकारी निधि के अपने मन से खर्च करने और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसे फैसले लिए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। प्रभावशाली लोगों को हवाईअड्डों पर वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है ताकि उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़े और बिना किसी परेशानी के उनके सामान की जांच हो जाए।