नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूआईडीएआई ने एक नया टेंडर जारी किया है जिसमें सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात कही गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस टेंडर में ऑनलाइन बातचीत सुनने के लिए उपकरण लगाने की बात कही गई है। उसके बाद कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को मदद करने का निर्देश दिया।
पिछले 3 अगस्त को महुआ मित्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि उसने सोशल मीडिया पर नजर रखने की व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा था कि इससे देश सर्विलांस स्टेट में तब्दील हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सोशल मीडिया पर नजर रखने का आदेश देकर सरकार आम नागरिकों पर नजर रखना चाह रही है।
याचिका में कहा गया था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें लोगों के सोशल मीडिया पर जिलेवार नजर रखने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह फैसला लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है।