नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की। केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा इसी तरह के प्रस्ताव को मंजूरी देने के छह महीने बाद यह फैसला हुआ है।
मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को विधान सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद निर्णय लिया गया।
इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें पहले से ही एसटी, एससी और ओबीसी कोटे के तहत लाभ मिल रहा है। ममता सरकार ने औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की है, इस बिल पर लिखित आदेश आना अभी बाकी है। इस बिल के पीछे ममता सरकार का कहना है कि इससे सभी लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा।