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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की नई जांच टीम के गठन पर लगाई रोक

Update: 2018-09-18 09:04 GMT

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई की नई टीम गठित करने के पटना हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की ओर से गठित टीम में कोई फेरबदल की ज़रूरत नहीं है।

11 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप के मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने कहा था कि मीडिया पर बने दिशानिर्देश का पालन होना चाहिए। रिपोर्टिंग पर पूरी तरह रोक सही नहीं लगती है। कोर्ट ने रेप पीड़ितों से बात करने के लिए वकील नियुक्त करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

याचिका बिहार की पत्रकार निवेदिता झा ने दायर किया है। आपको बता दें कि पिछले 23 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी। निवेदिता झा ने वकील फौजिया शकील के जरिए दायर याचिका में कहा है कि पिछले साल अप्रैल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में शेल्टर होम में बच्चियों के यौन शोषण का खुलासा किया गया था। जब अखबारों और टीवी चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

देश की राजनीति में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले ने भूचाल ला दिया। बिहार सरकार के एक मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।  

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