नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इनकम टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्ट टैक्स कोड ने अपनी रिपोर्ट देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पिछले हफ्ते दे दी है। इस रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें डेविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को खत्म करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही डीटीसी ने अपनी रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बरकरार रखने का सुझाव दिया है। वहीं रिपोर्ट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को रिवर्क करने की सलाह दी गई है।
बता दें, डीटीसी (डायरेक्ट टैक्स कोड) ने अपनी रिपोर्ट में पर्सनल टैक्स (Personal Tax) को कम करने की और रेट स्लैब को 5 फीसदी, 10 फीसदी और 20 फीसदी का सुझाव दिया है। जो फिलहाल 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में उच्चतम टैक्स ब्रैकेट को 20 फीसदी रखने की सलाह दी गई है। पैनल ने फिस्कल डेफिसिट को प्रभावित करने के लिए टैक्स स्लैब रेट में 30 बेसिक प्वाइंट की कटौती की सलाह दी है।
ज्ञात हो कि डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। टास्क फोर्स ने आम आदमी के लिए इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में बड़े बदलाव की सिफारिश की है।