निर्भया के दोषियों की सजा माफ करने की इंदिरा जयसिंह की अपील निंदनीय : भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निर्भया कांड के दोषियों की सजा माफ करने की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की अपील की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकार की बात कहने से पहले कई बार सोचना चाहिए था, हम इसकी निंदा करते है। पार्टी ने कहा कि आज देश का हर नागरिक अभियुक्तों को सजा दिये जाने के पक्ष में है।

भाजपा मुख्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय व दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जयसिंह ने निर्भया की मां से इस मामले के अभियुक्तों की सजा माफ करने की अपील की है, जिसकी वह निन्दा करती है।

सरोज पांडेय ने कहा कि निर्भया मामला बेहद संवेदनशील और भावनात्मक है तथा निर्भया का परिवार अभियुक्तों को सजा दिये जाने के पक्ष में है। उन्होंन कहा कि जयसिंह एक महिला भी हैं और कानूनी दावंपेंच समझती भी हैं, लेकिन इसके साथ- साथ निर्भया की मां का दर्द उन्हें महसूस करना चाहिए। उन्हें कहीं न कहीं ये विचार करना चाहिए था कि उस बच्ची की मां से आपको ये अपील करनी भी चाहिए या नहीं?

भाजपा महासचिव ने कहा कि इंदिरा जयसिंह का इतिहास जग जाहिर है। आम आदमी पार्टी के साथ उनका संबंध भी जगजाहिर है, जब बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। उन्हें इस प्रकार की बात कहने से पहले कई बार सोचना चाहिए था। लोग इस मामले में न्याय की उम्मीद करते हैं।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि निर्भया कांड के गुनाहगारों को जुलाई 2017 में सजा हुई थी, लेकिन दो साल तक इसकी आधिकारिक सूचना उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि आखिर दिल्ली सरकार की मंशा क्या थी।

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि इंदिरा जयसिंह के बयान को सुनकर पूरा देश स्तब्ध है।उसके बाद निर्भया की मां का जो स्टेटमेंट आया, उसमें उनके दर्द को हम समझते है।

तिवारी ने कहा कि हम ये जानना चाहते है कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताए कि जो वकील इस समय दोषियों के साथ खड़ी है, उसे जनता के पैसों से कितनी फीस दी गई।

उल्लेखनीय है कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के चारों दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश कुमार और अक्षय कुमार को फांसी की सजा हुई थी और निचली अदालत ने इसके लिए ब्लैक वारंट जारी किया था। कानूनी दावपेंच के कारण अब इन चारों की फांसी के लिए एक फरवरी की नई तारीख तय की गई है।