पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने नौकरी का पिटारा खोलते हुए विभिन्न विभागों के लिए 4,503 पदों की स्वीकृति दी। साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2,850 पदों का सृजन किया।
नीतीश ने गृह विभाग में खाली पड़े 218 पदों को भरने की स्वीकृति दी। आपराधिक घटनाओं की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 218 पदों की स्वीकृति मिली। इसके अलावा पटना मेट्रो में 188 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए 39 स्थाई पदों की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों की स्वीकृति मिली। नगर विकास एवं आवास विभाग में 4,503 पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही निर्णय हुआ कि विधि विभाग में 39 पदों को भरा जायेगा। नीतीश कैबिनेट ने व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार रुपये की मंजूरी दी है।
तीन निवेशों को मिली हरी झंडी -
मंत्रिपरिषद की बैठक में मगध सुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपये के निवेश को गोपालगंज में लगाने की स्वीकृति दी गई। मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा लिमिटेड को गया में क्षमता विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपया के निवेश की स्वीकृति दी गई। वहीं, बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को औरंगाबाद में 20 एमटीपीएच क्षमता का राइस मिल की स्थापना के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपया के निवेश की स्वीकृति दी गई।
बिहार में 01 अप्रैल से बालू होगा महंगा -
बिहार में एक अप्रैल 2021 से बालू महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने बालू बंदोबस्ती की राशि 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है। आज कैबिनेट की बैठक में एक अप्रैल, 2021 से लेकर 30 सितम्बर, 2021 तक के लिए बंदोबस्ती की राशि 50 प्रतिशत बढ़ाकर अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दे दी गई।