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केंद्र ने एमपी को तीन साल में दिए पांच लाख करोड़ रुपये, कांग्रेस ने इतने वर्षों में क्या किया : अमित शाह

केंद्र ने एमपी को तीन साल में दिए पांच लाख करोड़ रुपये, कांग्रेस ने इतने वर्षों में क्या किया : अमित शाह

भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह को उनके पत्र पर करारा जवाब दिया है। शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए मात्र 3 साल में 5 लाख करोड़ की धनराशि दी है, जिससे यहां के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है लेकिन क्या अजय सिंह के पास इस बात का कोई जवाब है कि यूपीए सरकार ने इतने वर्षो तक मध्य प्रदेश के लिए क्या किया?

उल्लेखनीय है कि अजय सिंह ने भाजपा अध्यक्ष के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर एक पत्र के माध्यम से यह सवाल पूछा था कि केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए क्या किया है? शाह ने शुक्रवार को देर शाम प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में इस पत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता को सीधे सीधे कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में केवल चुनाव जीतने के लिये नहीं आये। केन्द्र में हमारी सरकार बनने के बाद तीन साल में 50 ऐसे काम हुए हैं, जबकि पहले की सरकारों में 50 साल में गिनाने लायक सिर्फ 3 काम होते थे। शाह ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन जैसे बुनियादी काम दृढ़-निश्चय से होते हैं। नोटबंदी ऐसा ही एक बुनियादी कदम है, जो भ्रष्टाचार के खात्मे में एक कारगर अस्त्र साबित हुआ है। जन-धन योजना में गरीबों के 29 करोड़ खाते खोले गये हैं। उज्जवला योजना में महिलाओं को 2 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन नि:शुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। स्वच्छता अभियान में देश में अब तक 450 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। इन सब कदमों से यह जाहिर होता है कि सरकार उसके लिये होती है, जिसके जीवन में अंधेरा होता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी जैसे मौलिक सुधार का असर पूरा विश्व 5 साल बाद देखेगा। वन रैंक वन पेंशन लागू कर 4 करोड़ जवानों को लाभान्वित किया गया है। शाह ने पाकिस्तान में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मई-2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी जायेगी। उन्होंने बेनामी सम्पत्ति के विरुद्ध बनाये गये कानून, गरीबों को सस्ती दवाई की व्यवस्था, हृदय रोग के लिये स्टंट की कीमत को 2 लाख से घटाकर 30 हजार तक लाने का भी उल्लेख किया।

केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के उत्थान के लिए दिया गया योगदान -एक नजर में

मध्य प्रदेश को 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग से ढाई गुना अधिक राशि मिली है। प्रदेश को 13वें आयोग से एक लाख 34 हजार 190 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। 14वें वित्त आयोग से यह राशि बढक़र 3 लाख 44 हजार 126 करोड़ हो गयी। इसमें केन्द्रीय कर से 3 गुना, अनुदान सहायता में दोगुना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में दोगुना से अधिक और स्थायी निकाय अनुदान के अंतर्गत लगभग 4 गुना राशि प्राप्त हुई।
प्रदेश को 14वें वित्त आयोग से 3 वर्ष में 2 लाख 6 हजार 475 करोड़, केन्द्रीय योजनाओं में निवेश आवंटन के अंतर्गत 31 हजार 859 करोड़, उज्जवल डिसकाम एश्योरेंस योजना में 17 हजार 500 करोड़, सात खनिज ब्लॉक आवंटन से मिलने वाले कुल अनुमानित राजस्व के रूप में 54 हजार 834 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

केन्द्रीय योजनाओं में आवंटन, निवेश और खर्च के रूप में प्रदेश को मुद्रा लोन के कुल 60 लाख लाभार्थी के अंतर्गत 20 हजार 960 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना में 984 करोड़, अमृत मिशन में 2593 करोड़, स्वच्छ भारत शहरी मिशन में 427 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 53 करोड़, शहरी परिवहन के लिये 2.22 करोड़, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 860 करोड़, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत 68 करोड़, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत 58 मण्डियों को ई-मण्डी बनाने के लिये 11 करोड़, समन्वित सहकारिता विकास योजना में 1794 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के 312 प्रोजेक्ट के 2 लाख 56 हजार 638 आवास के लिये तीन हजार 840 करोड़ और वाइल्ड लाइफ बुद्धिस्ट हेरीटेज सर्किट के लिये 267 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में प्रदेश में कुल 2 करोड़ 61 लाख खाते खुले। इन खातों में 3096 करोड़ रुपये का कुल जमा है। कुल 1.42 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण से प्रतिवर्ष 737 करोड़ की बचत होगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में प्रदेश में 26.20 लाख एलपीजी कनेक्शन नि:शुल्क वितरित किये गये हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 143 शहर, 17 हजार 616 गाँव और 11 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं।

प्रधानमंत्री उज्जवला, प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी केन्द्रीय योजनाओं से प्रदेश में लाभार्थी संख्या 5 करोड़ 19 लाख है।

Updated : 2017-08-19T05:30:00+05:30
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