भारत के लिए अपने कानून में बदलाव करेगी अमेरिकी सीनेट

भारत के लिए अपने कानून में बदलाव करेगी अमेरिकी सीनेट

रक्षा संबंधो को सुधारने हेतु NDAA-2017 पर होगा मतदान

वाशिंगटन : भारत के साथ रक्षा संबंधों को नये आयाम तक ले जाने हेतु अमेरिकी सीनेट में अब एक महत्वपूर्ण विधायी संशोधन प्रस्तावित किया गया है, यह संशोधन भारत-अमेरिका के रक्षा कारोबार को अमेरिका के करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले नाटो गुटीय सदस्यता प्राप्त देशों के बराबर लाये जाने हेतु अमेरिकी सीनेट में प्रस्तावित किया जा रहा है । सीनेटर मार्क किर्क द्वारा बुधवार को सीनेट में “नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन ऐक्ट (एनडीएए) 2017’’ में ‘भारत के साथ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग’ शीर्षक को केन्द्रित कर संशोधन पेश किया गया था। सीनेट के अगले सप्ताह में एनडीएए-2017 पर मतदान करने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

संशोधन में कहा गया है कि, 'रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ ताल-मेल करके इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत को रक्षा वस्तुओं, रक्षा सेवाओं या तकनीकी डाटा की किसी प्रस्तावित बिक्री या निर्यात की अनुमति देने में वैसा ही सलूक किया जाए जैसे अमेरिका के सबसे करीबी भागीदारों और सहयोगियों के साथ किया जाता है, जिसमें नाटो के सदस्य, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरियाई गणराज्य, इस्राइल और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं।'

संशोधन के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति रक्षा कारोबार को सुगम बनाने और पारस्परिक सुरक्षा हितों की रक्षा करने हेतु भारत और अमेरिका के भीतर कानून, नियमनों और व्यवस्था को अधिक दुरुस्त करने का प्रयास किया जायेगा।