वार्ड 32 में जांच के लिए बनाई पांच सदस्यों की कमेटी

ग्वालियर। पिछले दिनों अधिकारियों की लापरवाही और निगम के धन की बर्बादी से परेशान होकर वार्ड 32 की पार्षद अनीता राजेन्द्र शर्मा के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद नगर निगम प्रशासन सकते में आ गया था। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में एक अपर आयुक्त ने पार्षद से कहा है कि आपने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनकी जांच के लिए पांच लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सभी लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। शनिवार को पार्षद अनीता राजेन्द्र शर्मा ने स्वदेश को जानकारी देते हुए बताया कि मुझे आश्वासन मिला है कि सभी आरोपों की जांच जल्द पूरी होगी। वहीं पार्षद ने कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। हम इस मामले को लेकर जल्द ही न्यायालय की शरण लेंगे।

यहां बता दें कि 10 मई को भाजपा की वार्ड 32 से पार्षद श्रीमती अनीता शर्मा ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं। मेरे वार्ड के निवासी पानी और अन्य सुविधाओं के लिए सालों से परेशान हो रहे हैं। समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। इस कारण मैं पार्षद पद से इस्तीफा दे रही हूं। पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में धन का दुरुपयोग, बढ़ता भ्रष्टाचार, निगम अधिकारियों की कार्य के प्रति बढ़ती लापरवाही से मेरा मन व आत्मा दोनों कुंठित हैं, इसलिए नगर निगम परिषद से त्याग पत्र देने की इच्छा व्यक्त करती हूं।

असंतुष्ट पार्षदों की बैठक आज
इधर असंतुष्ट पार्षद 15 मई रविवार को बैठक का आयोजन कर अगली रणनीति बनाएंगे। भाजपा पार्षद बलवीर सिंह तोमर ने बताया कि बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बैठक जरूर होगी। वहीं कांगे्रस के पार्षद चन्दू सेन ने बताया कि बैठक में वार्ड में रुके विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। यहां बता दें कि विगत 11 मई को सत्तापक्ष के लगभग 14, कांगे्रस के 9, निर्दलीय और माकपा के पार्षदों ने जल विहार में संयुक्त बैठक आयोजित कर निगम की लचर व्यवस्था और वार्ड के छोटे-छोटे कार्यों को लेकर मोर्चा खोला था। पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों से लेकर जेडओ, अपर आयुक्त और आयुक्त पर जमकर भड़ास निकाली थी। वहीं नगर निगम परिषद की अभियाचित बैठक बुलाने के बारे में भी चर्चा की थी। रविवार को आयोजित होने जा रही बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान पार्षदों की संख्या पर होगा।

इन मामलों की जांच करेगी कमेटी
कर्मचारियों की गैरहाजिरी का मामला
सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार
पानी की पाइप लाइन डालने का मामला
बजट स्वीकृत नहीं करने का मामला
जनकार्य विभाग द्वारा फाइलों को पास नहीं करने का मामला