आम आदमी को राहत
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दरों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बन गई है। चार स्तरीय दरों के साथ सामने आए जीएसटी के स्वरुप से इतना तो तय है कि कई वस्तुओं पर लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि जीएसटी अपने साथ महंगाई लाएगी लेकिन चार स्तरीय दरों की घोषणा ने इस आशंका को दूर कर दिया है। खास बात एक स्लैब जीरो रेटेड है, जिसमें आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी। इसी श्रेणी में चावल, दाल समेत सभी खाद्यान्न आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी को रोज रोज बढऩे वाली आटा-दाल की कीमतों से दो-चार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि यही महंगाई आम आदमी की रसोई और थाली का बजट बिगाड़ती है।
जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा जीएसटी प्रणाली के तहत पांच प्रतिशत की दर सामान्य उपभोग की वस्तुओं के लिए होगी। यानि आम आदमी की जरूरत की चीजें इसी दायरे में जबकि 12 और 18 प्रतिशत की दो मानक दरें होंगी। सरकार की जीएसटी को एक अप्रैल 2017 से लागू करने की मंशा है। हालांकि देश में पहली अप्रैल, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की दिशा में अब जीएसटी परिषद की अगली चुनौती शीतकालीन सत्र के लिए जीएसटी से संबंधित विधेयक तैयार करने की होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगले वर्ष से जीएसटी लागू कराने के लिए इसी सत्र में जीएसटी विधेयक पारित कराने होंगे।
इन विधेयकों पर विचार करने के लिए परिषद की अगली बैठक 8-9 नवंबर को होगी। वस्तु व सेवा कर लागू करने की प्रक्रिया में जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन मंजूर होने के बाद केंद्र को केन्द्रीय जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी विधेयक संसद से पारित कराने हैं। इसके अलावा राज्यों को भी राज्य जीएसटी विधेयक अपनी विधानसभाओं में पारित कराना होगा। जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में ही कम से कम एक महीने का समय लगेगा। इसलिए जरूरी है कि जनवरी तक संसद और सभी राज्य विधानसभाएं अपने-अपने जीएसटी विधेयकों को मंजूरी दे दें। संसद का आगामी सत्र 14 दिसंबर तक चलेगा। अगर शीतकालीन सत्र या बजट सत्र की शुरुआती अवधि में ये विधेयक पारित नहीं हो पाए तो पहली अप्रैल, 2017 से जीएसटी को लागू कराना मुश्किल होगा। इसी दौरान सचिवों की समिति को उत्पादों की सूची को भी अंतिम रूप देना है।
