फिर नहीं हो पाई आईपीएस कैडर की रिव्यू बैठक

भोपाल। आईपीएस कैडर रिव्यू की बैठक स्थगित हो गई है। अगली बैठक की तिथि तय नहीं है। इससे आईपीएस कैडर रिव्यू का मामला आगे के लिए टल गया है। वर्ष 2008 में आईपीएस कैडर रिव्यू हुआ था, तब आईपीएस कैडर के 32 पद मिले थे। इससे पहले कैडर पदों की संख्या 126 थी, जो बढ़कर 158 हो गई। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के लिए आईपीएस के 21 पद लिे थे, इससे इन पदों पर पदोन्नति दी गयी। नियमानुसार पांच साल में कैडर रिव्यू होता है।
इस तरह 2013 में आईपीएस कैडर रिव्यू होना था, लेकिन कैडर रिव्यू की फाईल दो साल तक वित्त, होम और जीएडी में घूम रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में भोपाल में पदों को लेकर बैठक होने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हो चुकी है। अब डीओपीटी की बैठक में कैडर रिव्यू में मिलने वाले पदों पर निर्णय होगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा विभिन्न रैक में पद स्वीकृति के बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगी। कैडर रिव्यू में जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है। उसमें डीजी रैंक में दो पह है, इन पदों को मंजूरी मिलती है तो विभाग में डीजी रैंक के दस अफसर हो जायेंगे। इनमें पांच कैडर और पांच नान कैडर पद होंगे। वर्तमान में इस रैंक के छह पद है।
इसी तरह डीआईजी के चार और एसपी के 23 पद मांगे है। इन पदों को मंजूरी मिलने पर एडीजी के 20, आईजी के 45, डीआईजी के 29 औश्र एसपी के 100 पद हो जायेंगे।
सभी पद स्वीकृत होने पर आईपीएस कैडर पदों की संख्या 199 हो जायेगी। कैडर रिव्यू में एसपीएस के लिए 23 पद है। इन्हें मंजूरी मिलने पर राज्य पुलिस सेवा के इतने अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हो जायेंगे। इसके बाद 51 जिलों, तीन रेल एसपी और 21 बटालियन में कमांडेंट भी आईपीएस होंगे।
भोपाल, ब्यूरो। आईपीएस कैडर रिव्यू की बैठक स्थगित हो गई है। अगली बैठक की तिथि तय नहीं है। इससे आईपीएस कैडर रिव्यू का मामला आगे के लिए टल गया है। वर्ष 2008 में आईपीएस कैडर रिव्यू हुआ था, तब आईपीएस कैडर के 32 पद मिले थे। इससे पहले कैडर पदों की संख्या 126 थी, जो बढ़कर 158 हो गई। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के लिए आईपीएस के 21 पद लिे थे, इससे इन पदों पर पदोन्नति दी गयी। नियमानुसार पांच साल में कैडर रिव्यू होता है।
इस तरह 2013 में आईपीएस कैडर रिव्यू होना था, लेकिन कैडर रिव्यू की फाईल दो साल तक वित्त, होम और जीएडी में घूम रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में भोपाल में पदों को लेकर बैठक होने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हो चुकी है। अब डीओपीटी की बैठक में कैडर रिव्यू में मिलने वाले पदों पर निर्णय होगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा विभिन्न रैक में पद स्वीकृति के बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगी। कैडर रिव्यू में जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है। उसमें डीजी रैंक में दो पह है, इन पदों को मंजूरी मिलती है तो विभाग में डीजी रैंक के दस अफसर हो जायेंगे। इनमें पांच कैडर और पांच नान कैडर पद होंगे। वर्तमान में इस रैंक के छह पद है।
इसी तरह डीआईजी के चार और एसपी के 23 पद मांगे है। इन पदों को मंजूरी मिलने पर एडीजी के 20, आईजी के 45, डीआईजी के 29 औश्र एसपी के 100 पद हो जायेंगे।
सभी पद स्वीकृत होने पर आईपीएस कैडर पदों की संख्या 199 हो जायेगी। कैडर रिव्यू में एसपीएस के लिए 23 पद है। इन्हें मंजूरी मिलने पर राज्य पुलिस सेवा के इतने अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हो जायेंगे। इसके बाद 51 जिलों, तीन रेल एसपी और 21 बटालियन में कमांडेंट भी आईपीएस होंगे।