नई दिल्ली। भारत में ई-कचरे के चिंताजनक रफ्तार से बढ़ने की बात करते हुए संसदीय समिति ने इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है। इसका मकसद भारत को विकसित देशों के ई-कचरा निपटारा करने की जगह बनने से रोका जा सकना है।
संसदीय समिति ने कहा कि ई-कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गया है और कई रिपोर्टो में इस बात के संकेत मिले हैं कि ई-कचरा विकसित देशों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में भेजे जा रहे हैं और यह उपयोग किये गए उत्पाद के नाम पर भेजे जा रहे हैं ताकि इसके पुन:चक्रण (रिसाइकलिंग)करने के खर्च से बचा जा सके।
पर्यावरण मंत्रालय के लिए 2015-16 की अनुदान की मांगों से संबंधित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने देश को विकसित देशों के ई-कचरा निपटारा करने की जगह बनने से रोकने के लिए इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है।
भारत में चिंताजनक दर से बढ़ रहा है ई-कचरा
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Updated : 2015-05-03T05:30:00+05:30
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